मुंबई: शासकीय आणि खासगी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनीच्या भेडेपट्ट्याचा कालावधी वाढविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विविध कारणांसाठी ज्या जमिनी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत, त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये विविध महामंडळे, मंडळे , प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव संस्थांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत आणि त्यानंतर कोणत्याही अटी, शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.
ही तरतूद प्रामुख्याने महामंडळांकडून व्यावसायिक कारणासाठी भाडेपट्ट्याने मालमत्ता देण्यात येतात. अशा महामंडळांसाठी ही तरतूद करण्यात आल्याची माहिती महसूल व वनविभागाकडून देण्यात आली.
तसेच, सध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नूतनीकरण, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल. त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.
