मुंबई: येत्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आणि राज्य सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणांतर्गत नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय रसद केंद्र (इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक पार्क) उभारण्यात येणार असून राज्यभरात दहा हजार एकर जमिनीवर रसद केंद्रे सुरू करण्यात येतील.

मनुष्यबळ, वाहतूक सेवा, साठवणव्यवस्था, वितरण यंत्रणा पुरवणाऱ्या ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रातील छोट्या व लघू उद्योगांना पूर्वपरवानगीतून पूर्णपणे सूट देणारे हे धोरण असेल. तसेच राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे छोट्या उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार उद्योग विभागाने पुढील १० वर्षांतील राज्याच्या विकासाला समोर ठेऊन हे धोरण तयार केले आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा या धोरणात सहभाग असणार आहे.

BMC launched rabies free Mumbai initiative in Mumbai
मुंबई : महापालिकेचा ‘रेबीजमुक्त मुंबई’ संकल्प, २८ सप्टेंबरपासून लसीकरण मोहीम
how does suiceide pod work
इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
Organized E Governance Conference on behalf of Union Ministry of Information and Broadcasting and Department of Administrative Reforms
ई-गव्हर्नन्स राष्ट्रीय परिषद आजपासून मुंबईत; सर्व राज्ये सहभागी होणार
Pomegranate exports Australia, Pomegranate,
देशातून ऑस्ट्रेलियाला प्रथमच डाळिंब निर्यात; जाणून घ्या, नेमकं काय घडलं, संधी काय?
central government relaxed the rules for the listing of indian companies in ifsc
‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल
National Child Rights Commission, Badlapur,
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचा आज बदलापूर दौरा, शाळा व्यवस्थापन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक
Allotment of 902 flats of CIDCO on Gokulashtami 2024
गोकुळाष्टमीला सिडकोच्या ९०२ सदनिकांची सोडत
Abhudaya Nagar Residents demand for increased square feet from MHADA in redevelopment Mumbai
अभ्युदय नगर पुनर्विकासात म्हाडाकडून किमान ४९९ चौरस फुटाचे घर! रहिवाशांकडून मात्र ७५० चौरस फुटाची मागणी

हेही वाचा >>> Cabinet Meeting : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजारांचा दंड होणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ मोठे निर्णय

त्यानुसार राज्यात सन २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित रसदविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. त्यामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय केंद्र

पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय महा रसद केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे पनवेल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्याोगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी१५०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

हे पुस्तक माझ्या कारकीर्दीचा ‘क्लायमेक्स’ नाही आणि मध्यंतरही नाही. हा तर केवळ ‘ट्रेलर’ असून चित्रपट अजून बाकी आहे. आमचे काम बघून अजित पवार हेसुद्धा आमच्या बरोबर सत्तेत सामील झाले. एकनाथ शिंदेमुख्यमंत्री

शिंदे विरोधी पक्षात होते, तर मी मुख्यमंत्री होतो. पण, आमचे तेव्हाही मैत्रीचे संबंध होते. ते आजही तसेच टिकून आहेत. अजित पवार आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आमदार असले तरी त्यांचा आणि माझा विक्रम कोणीच मोडू शकणार नाही. देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री