सार्वजनिक आरोग्यासाठी ४२५० कोटींचा ‘प्रगती’ प्रकल्प, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

प्रगती (प्रायमरी हेल्थकेअर रिइमॅजिन्ड विथ ॲडव्हान्स गव्हर्नन्स ॲन्ड ॲक्सेसिबल टेक्नाॅलाॅजी इंटिग्रेशन) या नावाने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा एकात्मिक पद्धतीने मजबूत करणे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, वेळेवर आणि अचूक निदान, प्रमाणित उपचार, रुग्णांच्या संदर्भ व्यवस्थेत सुधारणा, उपचारातील सातत्य यावर प्रकल्पात भर देण्यात येणार आहे.

आरोग्य व्यवस्थेतील डिजिटल प्रशासन आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. यामुळे नागरिकांचा उपचारावरील खर्च कमी करण्यासह सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल. हा प्रकल्प शाश्वत विकास उद्दिष्टे, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाशी सुसंगत आहे.

प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. नागपूर आणि लातूर येथे प्रत्येकी ३०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये, तर पुणे जिल्ह्यात २०० खाटांचे विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयांसाठी एकूण २४३० पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षी १४७ कोटी ७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

प्रकल्पासाठी अपेक्षित ४२५० कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी २९७५ कोटी रुपये आशियाई विकास बँकेकडून कर्जरूपाने घेतले जाणार आहेत. उर्वरित १२७५ कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा म्हणून टप्प्याटप्प्याने अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे.

प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासह आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या स्तरावर विविध स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यात खरेदी प्रक्रिया, डिजिटल आरोग्य आणि तांत्रिक प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्षांचा समावेश असेल. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक प्रतिबंधात्मक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्रित स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.