२८ हजार कोटींची थकलेली देणी, वित्त विभागाचा तीव्र विरोध तरीही नव्याने; साडेतीन हजार किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे

या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य सरकारकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या दर्जोन्नतीची कामे करण्यात येणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार निश्चित होणाऱ्या खर्चाच्या अधीन राहून सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील.

एआयआयबीकडून कडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण २५ वर्षांत केली जाणार आहे.

प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा (७० टक्के) आणि राज्य हिस्सा (३० टक्के) यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एआयआयबी कडून निधी प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २ हजार५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

एआयआयबी, एनडीबीकडून वित्तीय सहाय्य

राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक ( एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. एआयआयबी आणि एनडीबी या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य सरकारचा सहभाग मिळून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६ हजार २२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे.

या प्रकल्पांतर्गत मोठी वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी व व्यापारी मार्गिकांमध्ये वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

एआयआयबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाती घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर एनडीबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत सुमारे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

वित्त विभागाचा विरोध

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केलेल्या कामांची २८ हजार कोटींची ठेकेदारांची देणी थकलेली असतानाच तसेच राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेता हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन योजनांना लगाम घालण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करीत वित्त विभागाने या योजनेला विरोध केला होता. मात्र वित्त विभागाचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळाने या योजनांना मान्यता दिल्याचे समजते.