मुंबई: हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्धानंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्ता १९६८च्या कायद्यानुसार शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या. अशा शत्रू मालमत्तांच्या खरेदी व विक्रीस केंद्र सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. या मालमत्तांचा राज्य सरकारकडून लिलाव करण्यात येणार असून या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता असून त्यात मुंबई शहर आणि उपनगरातील मिळून २३९ मालमत्तांचा समावेश आहे. शिवाय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर येथील काही शेतजमिनींचा यात समावेश आहे.
१९६५ आणि १९७१ च्या पाकिस्तान बरोबरच्या युद्ध काळात देश सोडून गेलेल्या अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता देशात आहेत. या मालमत्तांना शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताव्दारे-सेपी ( कस्टोडियन ऑफ एनिमि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ नुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो.
मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. सेपीव्दारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील जिल्हानिहाय शत्रू मालमत्ता
मुंबई शहर – ६२
मुंबई उपनगर – १७७
ठाणे – ८६
पालघर – ७७
रत्नागिरी – ११
नागपूर – ६
पुणे – ४
छत्रपती संभाजीनगर… २
जालना…. २
सिंधुदुर्ग … १
