मुंबई: सार्वजनिक बांधकाम विभागात ठेवेदारांची देयके काढण्यासाठी होणाऱ्या देवाण- घेवाण संस्कृतीला लगाम लावतानाच या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म) अवलंब करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्वच विभागात टप्प्या टप्याने याच प्लॅटफाॅर्मचा अवलंब करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम केंद्र सरकारक आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल. तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि करारांची वेळेवर पूर्तता करण्यास मदत होईल.
या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला ट्रेड प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे. राज्यातील सर्वच विभागांनी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
