मुंबई : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजने अंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.
कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
या योजनेची पुढील वर्षी टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यात केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. राज्यात एका क्लस्टरसाठी (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षांत २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर येथील शासकीय आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. स्पोकमध्ये नागपूरमधील मुलींसाठीचे आयटीआय, कामटी, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील आयटीआयचे हब म्हणून आणि पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील स्पोक आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील हब आयटीआय बरोबर औंध येथील मुलींसाठीचे आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील स्पोक आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणार.
एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले, तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
