२५ हजार एकरांचे व्यवहार नियमित कूळ कायद्याचा भंग करून शेतकरी वा बिगर शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. न्यायालयीन प्रक्रियेत असे व्यवहार अडकू नयेत म्हणून दंड आकारून हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णयानुसार संबंधित कायद्यात बदल करून राज्यातील सुमारे २५ हजार एकर जमीन खरेदीचा व्यवहार नियमित करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायद्यातील तरतुदीनुसार कुळाला शासनाची परवानगी घेऊन त्याच्याकडील जमीन फक्त शेतकऱ्याला विकण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेक कुळांनी शासनाची परवानगी न घेता जमिनी विकल्या आहेत. त्यात बिगर शेतकरीही आहेत. परवानगी न घेता विकलेल्या जमिनी खरेदीदाराच्या नावावर होत नाहीत, त्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे. राज्यात अशा प्रकारे सरकारची परवानगी न घेता दोन हजार प्रकरणांत सुमारे २५ हजार एकर जमीन खरेदीचे व्यवहार झाले आहेत. अशा व्यवहारांतील जमिनी सरकारच्या ताब्यात जाऊ नयेत म्हणून खरेदीदार न्यायालयात गेले आहेत. परिणामी या जमिनी विनावापर पडून राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना दंड आकारून हा जमीन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती खडसे यांनी दिली. महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायद्यात त्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात येणार असून, विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मांडले जाईल, असे खडसे म्हणाले. दंड कसा असेल? ही जमीन शेतीसाठी वापरली जाणार असेल, तर त्या भागातील चालू वर्षांच्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के दंड. जमीन बिगरशेतीसाठी वापरली जाणार असेल, तर ७५ टक्के दंड.
