उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबरोबरच खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे भवितव्य अवलंबून आहे. या दोन्ही निर्णयांना थोडा अवधी असल्याने तूर्तास छोटेखानी विस्तार करावा की तिढा सुटल्यावरच विस्तार करावा, या बाबींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप पक्षश्रेष्ठींशी दोन दिवसांत विचारविनिमय केला आहे. खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या अर्जावर दोन्ही गटांना पुरावे सादर करण्यासाठी सोमवारी दुपापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या सुनावणीस स्थगिती देण्याची विनंती शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केल्यावर आयोगाने कार्यवाही सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, पण कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पुरावे सादर करण्यासाठी अधिक मुदत देण्याबाबत आयोग विचार करेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यानुसार शिवसेनेकडून आणखी मुदत देण्याची विनंती केली जाणार असून त्यावर आयोगाकडून काही अवधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. या याचिका घटनापीठापुढे पाठवायच्या की नाही, या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असे पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्यावर फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मात्र न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय लांबत चालल्याने भाजपकडून राजकीय रणनीतीमध्ये काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदार अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठविल्या जातील आणि काही मुद्दे घटनापीठाकडे पाठविले जातील. त्यामुळे निर्णय लांबणीवर जाईल, अशी भाजप नेत्यांना अपेक्षा आहे. या कालावधीत निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाल्यास ते भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे. नाराजांची चिंता शिंदे गटात महाविकास आघाडीतील नऊ मंत्र्यांचा समावेश असून १५-१६ मंत्रीपदे दिली, तरी मंत्रिमंडळात अन्य सदस्यांना स्थान देण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यावर शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी वाढेल आणि काही जण उद्धव ठाकरेंकडे परत फिरतील, अशी भीती भाजप नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून लवकरात लवकर मान्यता मिळाल्यास नाराज आमदार माघारी फिरण्याची शक्यता कमी होईल आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही शिंदे गटास उपयोग होईल, अशी भाजपची रणनीती आहे. पण न्यायालयाने आयोगाला निर्णयास मनाई केल्याने आयोगाच्या निर्णयास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असून त्याआधी विस्तार न झाल्यास सरकारवर आणखी टीका होईल. त्यामुळे तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा १५-२० सदस्यांचा छोटेखानी विस्तार करायचा की न्यायालयीन निर्णयानंतरच विस्तार करायचा, हा पेच भाजपपुढे आहे.
