मुंबई: मंत्री कार्यालयांतील उसनवारी, मौखिक नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिल्यांनतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात दोन वेळा सर्व मंत्री कार्यालयांना दोनदा नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही मंत्री कार्यालयांतून सामान्य प्रशासन विभागाला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
उसनावारी किंवा तोंडी आदेशाने कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीची कोणतीही तरतूद नाही. मात्र त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी-कर्मचारी मंत्री कार्यालयांत चिटकून राहिल्याने हे कर्मचारी ज्या विभागातून आलो आहेत त्या विभागांची गैरसोय होत आहे. अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.
विभागाने या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांना २७ ऑगस्ट आणि ३ सप्टेंबर अशी दोन वेळा नोटीस बजावली आहे. परिपत्रकानुसार कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री कार्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र, त्याला मंत्री कार्यालयांनी अद्याप प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे मंत्री कार्यालयांना प्रतिनियुक्तीवर ९०४ पदे भरण्याची परवानगी असताना केवळ ५४९ पदेच भरण्यात आलेली आहेत. यातील ३५५ पदे रिक्त असताना ४० टक्क्यांहून अधिक पदेही मंत्र्यांच्या मर्जीनुसार मौखिक आणि उसनवारी पद्धतीने भरली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात मर्जीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक या पदांवर वर्णी लावली आहे. बहुसंख्य मंत्र्यांकडे मंजूर पदसंख्येपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाची मान्यता नसताना काही अधिकारी हे खासगी सचिव म्हणून कॅबिनेट मंत्र्यांकडे काम करत असून ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना आढळून आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री आस्थापनेवर नियमबाह्यपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात धाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी मुख्य सचिवांच्या सहीने निघालेल्या परिपत्रकावर मागील आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कार्यालयात कर्मचारी तसेच अधिकारी वर्ग कमी पडत असताना अशा प्रकारे नेमणुका रद्द करू नयेत अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी या नाराजीची दखल घेतली नाही, त्यामुळे आता या मंत्री कार्यालयांतील नियमबाह्य नेमणुका झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परत पाठविण्याशिवाय मंत्र्यांना पर्याय उरलेला नाही. या कार्यालयांनी १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी उसनवारी तत्त्वावरील आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठवावे, अशा अधिकारी -कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन प्रवेश पत्र जमा करून चेहरा पडताळणी सुविधा बंद करावी, सदर कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत.
