मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना का सुनावले? कोणत्या विभागांना धारेवर धरले?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासह विविध प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली.

मुंबई अणि नवी मुंबई विमानतळांना मेट्रोद्वारे जोडण्याच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या आणि २२ हजार ८६२ कोटी रुपये खर्चाच्या या मेट्रो-८ मार्गाची लांबी ३५ किलोमीटर असेल. त्यातील मुंबई विमानतळ टर्मिनल -२ ते घाटकोपर (पूर्व) पर्यंत ९.२५ किलोमीटरचा मार्ग भूमिगत तर २४.६३६ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग असेल. या मेट्रोवर एकूण २० स्थानके असून त्यातील ६ स्थानके भूमिगत तर १४ स्थानके उन्नत असतील. या प्रकल्पासाठी ३०.७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता असून त्यासाठी ३८८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

मेट्रोचा हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास पाच वर्षे गृहित धरण्यात आली आहेत. पण या मेट्रोची कामे साडे तीन वर्षांत पूर्ण होऊन हा प्रकल्प कार्यांन्वित करण्याची सूचनाही फडणवीस यांनी केली.

विभागांना धारेवर धरले

यावेळी राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे संथगतीने होत असल्याबद्ल मुख्यमंत्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरार- अलिबाग बहुउ्देशीय मार्गिका सारखे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प केवळ चर्चेत असून भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्पांची कामे सुरूच कशी करता, भूसंपदानासाठी एवढा दिर्घ कालावधी कसा लागतो, वेळेवर काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई करता अशआ प्रश्नांची सरबत्ती करीत फडणवीस यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागांना धारेवर धरले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन आणि सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावी, असे आदेश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तसेच कुठलाही पायाभूत सुविधा प्रकल्प भूसंपादनानंतर पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत कामे रेंगाळू नये, काम पूर्ण होण्यास विलंब लागल्यास प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. नागपूर ते गोंदिया, भंडारा ते गडचिरोली या समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित कामांना गती द्यावी. प्रकल्प कार्यादेश देतानाच प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याची अट घालण्यात यावी असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले. तसेच यापुढे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन मूल्य आणि विहित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ लागल्यास दंडाची व्यवस्था असलेली ‘ ऑटो मोड’ वरील यंत्रणा विकसित करण्याचे आदेशही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम करीत असताना रस्त्याच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागेची उपलब्धता असल्याची खात्री करावी. भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापासून जागेची तरतूद महामार्गाच्या बाजूला करण्यात यावी, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

नाशिक परिक्रमा मार्ग

आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराच्या बाहेरुन ६६ किलोमीटर लांबीचा परिक्रमा मार्ग बांधण्यात येणार असून आज या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी एकूण ३ हजार ९५४ कोटीच्या खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून ५० टक्के भूसंपादन झाल्यास कार्यादेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिक्रमा मार्गासाठी भूसंपदानाचा खर्च राज्य सरकार तर बांधकाम खर्च केंद्र सरकारने उचलावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला होता. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अद्याप या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नसून मंत्रिमंडळ मान्यतेशिवाय रस्ते बांधकामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे याता केंद्राच्या मदतीशिवाय स्वर्खचाने हा रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. नाशिक शहर परिक्रमा मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बांधण्यासही यावेळी मा्न्यता देण्यात आली.

यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे – कोनसरी – मूळचेरा – हेदरी – सुरजागड महामार्गाच्या सुधारित ८५.७६ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या सुधारिक आखणीस मान्यता देण्यात आली. हा चार पदरी सिमेंट काँक्रिटकरणाचा महामार्ग असेल.