‘हायब्रिड ॲन्युइटी’ रस्ते प्रकल्पात ३०० कोटींची उधळपट्टी; ‘कॅग’ च्या अहवालात ठपका

सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या लेखापरिक्षणाबाबतचा कॅगचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडला. राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी हायब्रिड ॲन्युइटी माॅडेल( हॅम)च्या माध्यमातून राज्यातील रस्त्यांचा विकास करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार राज्यातील ९० हजार ६०८ किलोमीटर रस्त्यांपैकी १० हजार ५७६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा हायब्रिड ॲन्युइटी धोरणातून विकास करण्याचा निर्णय सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेतला होता, सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात राज्य सरकारचा हिस्सा १८ हजार कोटींचा(६० टक्के), तर खाजगी उद्योजकांचा हिस्सा १२ हजार कोटींचा(४० टक्के) होता. या योजेनत खाजगी उद्योजकांने गुंतवणूक करुन रस्ता पूर्ण केल्यानंतर त्याला १० वर्षात बँक दरापेक्षा तीन टक्के अधिक व्याजाने परतफेड करणे सरकारवर बंधनकारक होते. तर १० वर्षे सस्त्यांची देखभार दुरुस्तीची जबाबदारी विकासकावर होती. कॅगने केलेल्या पाहणीत फेब्रुवारी२०२५ अखेर यातील ८० टक्के रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून २० टक्के कामे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे.

यातील अनेक रस्ते प्रकल्पांच्या सदोष आराखड्यामुळे तसेच सल्लागारांनी प्रकल्पांची सदोष आखणी केल्यामुळे २९७.९७ कोटींचा अनावश्यक खर्च झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. काही ठिकाणी रस्ते वन विभागाच्या जागेतून जात असतानाही वन विभागाची संमती घेण्यात आली नाही, काही ठिकाणी भूसंपादनाची गरज नसतानाही साडेपाच कोटींच्या अनावश्यक खर्चांच तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पांच्या देखभाल खर्चात विमा शुल्क व गस्त खर्चाचा अवास्तव भार टाकण्यात आला. त्यामुळे १७ प्रकल्पात ३४.५६ कोटींचे अतिरिक्त विमा शुल्क द्यावे लागले. अशाच प्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकाच ठेकेदाराला अनेक प्रकल्पांची कामे देताना अधिकाऱ्यांनी या ठेकेदाराच्या वित्तीय स्थितीचा अंदाज घेतला नसल्याने काही रस्त्यांची कामे रखडल्याचा आणि त्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

‘कॅग’कडून प्रथमच कौतूक

हायब्रिड ॲन्युइटी अंतर्गत राज्य सरकारने अष्टविनायक दर्शन मार्गाचे केलेल्या कामाचे कॅगने तोंडभरुन कौतूक केले आहे. अष्टविनायक दर्शन म्हणजेच राज्यातील मोरगाव, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री,थेरुर, पाली आणि महाड येथील आठ गणेश मंदिरांचे तीर्थक्षेत्र आहे. अष्टविनायक दर्शनासाठी पूर्वी दोन तीन दिवस लागत. मात्र आता रस्ते प्रकल्पांमुळे ६०६ किलोमीटरचे अष्टविनायक दर्शन केवळ १३ तास ३० मिनिटात पूर्ण होईल असे अहवालात म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात सरकारी योजनेचे कौतुक करण्यात आल्याचे दुर्मिळ मानले जाते.

बीडमध्ये भूयारी गटार योजनेचा बोजवारा

बीड नगरपालिकेत अटल पुनरुज्जीवन आणि नागरी परिवर्तन अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या भूमिगत सांडपाणी योजनेचा पूरता बोजवारा उडाला असून त्यावर १७कोटी ८० लाखांचा निष्फळ खर्च झाल्याचा कॅगने ठपका ठेवला आहे. शहरात १६५.८० कोटी रुपये खर्चून भूयारी गटार योजना राबविण्यात येणार होती. त्यासाठी कार्यादेशही देण्यात आले. मात्र अर्धे काम झाल्यावर यासाठी आवश्यक जागाच पालिकेच्या ताब्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ही जागा मिळविण्यात पालिकेला अपयश आले,परिणामी १७ .८० कोटींचा खर्च झाल्यावर ही योजना अर्ध्यावरच सोडून देण्यात आली.