‘आदर्श’ प्रकरणी सीबीआय चौकशीला असलेला विरोध न्यायालयात मागे घेऊन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीला मान्यता देण्याची शिफारस राज्यपालांना करणार का, याबाबतच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोलवाटोलवी करीत स्पष्ट उत्तरे देण्याचे टाळले. त्यामुळे या मुद्दय़ांबाबत सरकारच्या भूमिकेविषयी संदिग्धता कायम आहे.फौजदारी कारवाईसाठी राज्य सरकारने आता सीबीआयवरच भिस्त ठेवली आहे. त्यामुळे सीबीआय चौकशीला असलेला विरोध राज्य सरकारने मागे घेणे आवश्यक आहे. तसेच सीबीआयला तपासासाठी संमतीपत्र दिल्यावर आरोपींना तपासाच्या अधिकारक्षेत्राबाबतच्या मुद्दय़ांचा न्यायालयात लाभ होऊ शकणार नाही. मात्र यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ठ’ असल्याचे सांगून नेमकी उत्तरे दिली नाहीत. चव्हाण यांच्याविरूध्द फौजदारी कारवाईला राज्यपालांनी परवानगी दिलेली नाही. त्यासाठी सरकारने राज्यपालांना शिफारस केली होती का, फेरविचारानंतर सरकार नव्याने शिफारस करणार का, याबाबत मुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. सीबीआयने राज्य सरकारकडे परवानगी मागितलेली नव्हती, असे नमूद करून राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भातील प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण केले नाही.मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन राजकीय नेत्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईचा बडगा न उगारण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत समर्थन केले. या नेत्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढलेला नाही. मदतीच्या बदल्यात फायदा उकळल्याचा ठपका सात जणांच्या विरोधात आहे. ठपका ठेवलेल्यांपैकी बाबासाहेब कुपेकर यांचे निधन झाले. अशोक चव्हाण यांच्यासह पाच जणांच्या विरोधात सीबीआयने यापूर्वीच गुन्हा दाखल केला आहे. एकाच कृत्यासाठी दोन गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यपालांनी सरकारशी सल्लामसलत केली होती का, या प्रश्नावर राज्यपालांबाबत मतप्रदर्शन करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
