नवीन कायद्यानुसार खासगी रुग्णालयांतील दर होणार अनियंत्रित; जन आरोग्य अभियानाकडून ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्या’त सुधारणा करण्याची मागणी

करोनामध्ये खासगी रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात अवाजवी बिले आकारण्यात आली होती. रुग्णालयातील महागड्या उपचारांचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक संकट ठरत आहे. रुग्णालयाच्या खर्चामुळे दरवर्षी साधारणपणे ४० लाख लोक दारिद्र्य रेषेखाली जात आहेत. मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील पाच प्रमुख खासगी रुग्णालयांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात रुग्णांवर आकारण्यात येणारा सरासरी उपचार खर्च दररोज सुमारे २४ हजार ते १ लाख ६२ हजारांपर्यंत आहे. महाराष्ट्रातील व्यक्तीच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत मोठा आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमधील उपचार सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचा दावा जन आरोग्य अभियानाकडून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील एखादी व्यक्ती रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्याच्या स्वतःच्या खिशातून होणारा सरासरी खर्च सुमारे ४० हजार ५०० रुपये असल्याचे एनएसएस ८० व्या फेरीच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या सात वर्षांत रुग्णालयीन उपचारांच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली असून, ग्रामीण भागातील रुग्णालयीन उपचारांचा सरासरी खर्च सुमारे ८७ टक्क्यांनी वाढला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन कायद्यात रुग्णालयांच्या उपचारदरांवर प्रभावी नियमन असणे हे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र सरकारकडून असे कोणतेही नियंत्रण खासगी रुग्णालयांच्या दरांवर ठेवले नसल्याचे या विधेयकातून दिसून येते.

नवीन विधेयकामध्ये सामान्य उपचार, विविध श्रेणीतील खाटा, तपासण्या, अतिदक्षता विभाग तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे शुल्क यासाठी सरकारने दरमर्यादा निश्चित कराव्यात, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे. तसेच सरकारने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा अधिक शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याबरोबरच रुग्णांकडून जादा घेतलेली रक्कम परत करण्याची यंत्रणाही कायद्यात असावी, रुग्णालयाचे बिल भरले नाही म्हणून रुग्णाला रुग्णालयात अडविणे किंवा मृतदेह ताब्यात ठेवणे यास कायद्याने बंदी घालावी, आणीबाणीच्या परिस्थितीत उपचारापूर्वी आगाऊ पैसे मागण्यास बंदी घालण्याची मागणीही अभियानाने केली आहे.

तक्रार निवारण यंत्रणेची मागणी

जिल्हा व शहर पातळीवर तक्रार निवारण कक्ष, टोल-फ्री क्रमांक आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण यासारख्या तरतुदी असाव्यात, या तक्रार निवारण यंत्रणेत रुग्णांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रातील संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा. तसेच रुग्णालयाने अवाजवी शुल्क आकारल्याचे आढळल्यास जादा घेतलेली रक्कम रुग्णाला परत करण्याचा अधिकार या यंत्रणेला असावा, अशी मागणी केली आहे.

संयुक्त निवड समितीसमोर मागण्या मांडणार

विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त निवड समितीतील २१ आमदारांची भेट घेऊन रुग्णकेंद्रित कायद्यासाठी भूमिका घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. आरोग्यमंत्र्यांसोबत आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करून त्यात नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी ‘आरोग्यमंत्र्यांना संदेश पाठवा’ ही मोहिमही राबविण्यात येणार आहे.