मुंबई : राज्यातील शासकीय विद्यापीठांवरील महाविद्यालयांचा आर्थिक, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक भार कमी व्हावा यासाठी स्थापन केलेल्या समूह विद्यापीठांचा भार राज्य शासनावरच आला आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याच्या आशेने विविध संस्थांच्या महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या चार समूह विद्यापीठांना केंद्राकडून निधी न मिळाल्याने कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव या पदांवरील व्यक्तींचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून वार्षिक २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थापनेपासून आर्थिक घडी न बसलेल्या समूह विद्यापीठांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारसीचा आधार घेऊन एकाच व्यवस्थापनाच्या किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या अधिपत्याखालील, एकाच जिल्ह्यातील किमान २ ते कमाल ५ अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयांना एकत्र करून समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. राज्यात आतापर्यंत चार समूह विद्यापीठे कार्यरत आहेत. ही विद्यापीठे स्थापन होताना केंद्राकडून त्यांना ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्राने निधी नसल्याचे सांगून कोणतीही आर्थिक मदत केली नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात सध्या डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ (एचबीएसयू), हैदराबाद, सिंध नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी (एचएसएनसी), कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ आणि वारणा विद्यापीठ ही चार समूह विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या चार विद्यापीठांना केंद्राकडून निधी मिळाला नाही आणि विद्यापीठांनाही आर्थिक पातळीवर सक्षम होण्याइतके स्थैर्य अद्याप मिळाले नाही.
कुलगुरूंपासून विद्यापीठातील पदाधिकारी, नव्याने स्थापन करण्यात आलेली पदे यांचे वेतन, विविध मंडळातील सदस्यांचे मानधन, विविध भत्ते यांचा खर्च कसा भागवायचा असा पेच या विद्यापीठांसमोर गेली अनेक वर्षे होता. त्यामुळे आता अखेर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या विद्यापीठांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत विभागाच्या पाक्षिक बैठकीत चर्चा झाली असून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही अशा तरतुदीसाठी होकार दिल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
या समूह विद्यापीठांना दरवर्षी ठोक अनुदान म्हणून प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा विचाराधीन आहे. या दोन कोटी रुपयांमध्ये संबंधित विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांचे वार्षिक वेतन चुकते करता येईल. त्याचे आर्थिक ओझे विद्यापीठाच्या खांद्यावरून कमी होईल. मात्र, इतर प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च संबंधित विद्यापीठालाच करावा लागणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
ही समूह विद्यापीठे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कौशल्यपूर्ण वातावरणाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय आणि परिपूर्ण शिक्षण देण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. अनेक विद्यापीठांनी थेट उद्योग क्षेत्राशी संबंध प्रस्थापित करत उद्योगांना आवश्यक असलेल्या अभ्यासक्रमांची आखणीही केली आहे. विकसित भारत २०४७ च्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांना अल्प सहाय्य करण्यासाठीची ही योजना असल्याचेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
