मुंबईसह राज्यातील सर्वच शहरांमधील २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय तातडीने करावा, यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दबाव वाढत आहे. राजकीय निर्णय घ्या, न्यायालयाचे नंतर बघू, अशा शब्दांत काही मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातल्याचे समजते. मुख्यमंत्री मात्र या प्रश्नावर सावध आहेत. सभागृहात त्यावर योग्य तो निर्णय करू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
१ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र पुढे २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने संयुक्त जाहीरनाम्यात २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. परंतु त्यावर ही छपाईतील चूक म्हणून काँग्रेसमध्येच वाद सुरू झाला. २००९ च्या निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि निवडणुका संपल्यानंतर नेहमीप्रमाणे पुन्हा बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला.
आचारसंहिता लागू व्हायच्या आधी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय करावा, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मंत्री व आमदार करू लागले आहेत.
