नव्या पुनर्विकास नियमावलीत ॲानलाईन सदस्यांना कमी अधिकार!

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने तसेच उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश लक्षात घेऊन शासनाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे ४ जुलै २०१९ ची नियमावली रद्द झाली आहे. या नियमावलीनुसार सहकारी संस्थांच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सदस्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑनलाईन उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश इतकी गणपूर्ती होणे आता सहज शक्य होणार आहे. मात्र अशा सर्वसाधारण सभेत निर्णय घ्यायच्या वेळी मात्र या सभेला प्रत्यक्ष तिथे हजर असणाऱ्या सदस्यांची संख्या एकूण सदस्यांच्या ५१ टक्के असली तरच या ऑनलाइन उपस्थित सदस्यांच्या उपस्थितीला अर्थ राहणार आहे. सभेला प्रत्यक्ष उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांची संख्या एकूण सदस्य संख्येच्या ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास या सभेत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, अशी अट या नव्या नियमावलीत ठळकपणे घातल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रक्रियेला फायदा होणार नाही, असा दावा पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे.

ॲानलाईन उपस्थिती ही अपवादात्मक स्थितीत सभेला हजर राहण्यासाठी आहे. मात्र त्याचा गैरवापर होत असल्यामुळेच ही अट ठेवण्यात आल्याचे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. तसे असेल तर ॲानलाईन सदस्यांच्या उपस्थितीबाबत शासनाने नियमावली जारी करावी. परंतु त्यांचा हक्क डावलू नये, असे मत ॲड. देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. या अटींमुळे विशेष सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होऊ शकेल. मात्र या सभेत सोसायटीने पुनर्विकास करावयाचा किंवा नाही वा पुनर्विकासासाठी कोणता विकासक निवडायचा यावर निर्णय होणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

काही महिन्यांपूर्वीच शासनाने महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत सुधारित नियम जारी केले.‌ त्या नियमात पुनर्विकासासाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत सभा सुरू होण्यासाठी दोन तृतीयांश गणपुर्तीसाठी आणि प्रत्यक्ष निर्णयासाठी ५१ टक्के बहुमताची गणना करताना ऑनलाईन सदस्यांची उपस्थिती गणली जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद केली. या नियमाशी थेट विसंगत अशी तरतूद नव्या नियमावलीत आहे, याकडे ॲड देशपांडे यांनी लक्ष वेधले.विशेष सर्वसाधारण सभेत तीन विकासकांतून एकाची निवड करताना, कोणालाच ५१ टक्के बहुमत न मिळाल्यास काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत नव्या नियमावलीत स्पष्टता नाही.

ग्राहक पंचायतीच्या सूचना :
ॲानलाईन सदस्यांसाठी – ॲानलाईन उपस्थितीबाबत लेखी कारण कळवणे, अपवादात्मक स्थितीबाबत स्पष्टता, सभा सुरु असताना व्हिडिओ सुरु ठेवून प्रत्यक्ष उपस्थित असणे बंधनकारक

विकासक निवडीबाबत : तीनपैकी एकाही विकासकाला ५१ टक्के बहुमत न मिळाल्यास पहिल्या क्रमांकाच्या दोन विकासकांसाठी पुन्हा मतदान घेऊन त्यात सर्वाधिक पसंती मिळविणाऱ्या विकासकाची नियुक्ती ग्राह्य धरणे.