मुंबई : राज्यातील सहकारी तत्वावरील सर्व उपसा सिंचन योजना ठिबक सिंचनावर आणण्याचा सहकार विभागाचा विचार आहे. उपलब्ध पाण्याचा शास्त्रशुद्ध वापर करून कमी पाण्यात जास्तीत – जास्त उत्पादन घेण्यासाठी आणि पाणी बचतीसाठीचा दीर्घकालीन उपाय म्हणून सहकार विभागाकडून हा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
यंदाच्या पावसाळ्यावर एल निनोचे सावट आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कमी पावसाचा शेतीला मोठा फटका बसतो. त्यात ऊस पिकाला जास्त पाणी लागते, त्यामुळे उसाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या विविध भागांत सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुढाकाराने उपसा सिंचन योजना कार्यरत आहेत.
या सिंचन योजनांच्या पाण्यावर प्रामुख्याने उसाचे उत्पादन घेतले जाते. काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व ठिकाणी उसाला पारंपरिक पद्धतीने पाटाने पाणी दिले जाते. पाटाने पाणी दिल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, शिवाय अपेक्षित उत्पादनही मिळत नाही. काही कारखान्यांनी उसाला उपसा सिंचनाचे पाणी ठिबक सिंचन पद्धतीने दिल्यामुळे उत्पादनात चांगली वाढ झाली आहे. शिवाय आहे, त्याच पाण्यावर जास्तीत – जास्त क्षेत्रावर ऊस लागवड करता आली आहे. त्यामुळे कमी पाण्यावर जास्त क्षेत्रावर लागवड होऊन उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा
राज्यात सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांची संख्या सुमारे २,२०० आहे. पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात सिंचन योजनांची संख्या सुमारे १,२०० इतकी आहे. एका कोल्हापूर जिल्ह्यातील सिंचन योजनांचे सभासद तीन लाखांहून जास्त आहेत. प्रामुख्याने ऊस आणि अन्य पिके उपसा सिंचनाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. या उपसा सिंचन योजनांना सहकार विभागाचे अनुदान मिळालेले आहे. आताही ठिबक सिंचनावर आण्यासाठी सहकार विभाग अनुदान देण्याच्या विचारात आहे.
अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊ – सहकार मंत्री
दिवसोंदिवस पाण्याचा तुटवडा वाढत आहे. ठिबक सिंचनामुळे उसासह अन्य पिके, फळपिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवहार सहकारी कारखान्याने उपसा सिंचन योजना ठिबक सिंचनावर आणून क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. ऊस उत्पादन प्रति एकर दहा टनांनी वाढले आहे. द्राक्ष, डाळिंब सारख्या फळपिकांना ठिबक सिंचन फायद्याचे ठरले आहे. त्यामुळे उपसा सिंचन योजना ठिबकवर आणण्याचा विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी मागणी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
भौगोलिक स्थितीचा विचार करा
सांगली, सातारा, कोल्हापुरात सर्वात जास्त उपसा सिंचन योजना आहेत. या योजना ठिबक सिंचनावर आणण्याचा निर्णय चांगला आहे. पण, पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना लहान शेतकऱ्यांची गरज, पीक पद्धती, भौगोलिक स्थितीचा विचार घेऊन निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केली.
