१०० सहकारी साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटींचे कर्ज

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर, नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील साखर कारखाने सध्या आर्थिक अडचणीत असून मागील गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपी पोटी सुमारे २०० कोटी रुपये थकले आहेत. त्यातच नवा गळीत हंगाम लवकरच सुरु होणार आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना नवीन हंगामासाठी तसेच शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारीच साॅप्ल लोन योजना सुरु करण्यात येणार आहे. कारखान्यांची गाळप क्षमता तसेच आर्थिक ताळेबंद तपासून हे कर्ज दिले जाणार आहे. हे कर्ज सात वर्षे मुदतीसाठी देण्यात येणार असून त्याचे व्याज सरकार भरणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून हे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

उपपदार्थांसाठी स्वतंत्र धोरण आखणार

साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उपपदार्थांसाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्याची सूचना केली.या धोरणामुळे कारखान्यांमध्ये सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, इथेनॉल, हरित हायड्रोजन, बायो बिटुमिन, जैव रसायने आदी उपपदार्थांच्या निर्मितीस गती मिळणार आहे. सॉफ्ट लोन योजनेमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक चणचण दूर होण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे वेळेत देणे शक्य होणार आहे. तसेच, येत्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा पूर्ण करता येईल असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.