मुंबई : केंद्र सरकारने देशात कापसाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कापूस कांती योजना सुरू केली आहे. या योजनेची राज्यातील कापूस उत्पादक १९ जिल्ह्यांत अंमलबजावणी होणार असून, त्यासाठी १९१ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
कापूस क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि दर्जेदार कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकता अभियान (कापूस कांती) सुरू केले आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या काळात सुमारे ५,६५९.२२ कोटी रुपये खर्चून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्यातील उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत १९१ कोटी रुपये खर्चून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अधिक उत्पादन देणाऱ्या, हवामान बदलास अनुकूल, कीड – प्रतिरोधक बियाण्यांचा वापर करणे. उच्च घनता लागवड पद्धती (एचडीपीएस), कमी अंतरावर लागवड (सीएस), एकात्मिक कापूस व्यवस्थापन या सारख्या सुधारित कापूस उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. त्यासह लांब धाग्याच्या (ईएलएस) कापसाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. उत्पादनासह जिनिंग व प्रक्रिया कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
भारतीय कापसाला दर्जेदार, टिकाऊ आणि जागतिक स्तरावरील विश्वसनीय उत्पादन म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ अंतर्गत प्रचार – प्रसिद्धी केली जाणार आहे. देशातील एकूण १४ राज्यांमधील १४० जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्याचा विचार
केंद्र सरकारच्या कापूस कांती योजनेचा राज्यांतील १९ जिल्ह्यांना फायदा होईल. दाट लागवडीमुळे कापसाला अधिक पाण्याची गरज भासेल, त्यासाठी कापूस उत्पादकांना सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
