म्हाडा, सिडको सदनिका प्रश्नी झाला महत्त्वाचा निर्णय; विधान परिषदेत सर्वपक्षीयांकडून मंत्री देसाई यांची कोंडी

महसूल विभागाच्या अहवालात काय

प्रवीण दरेकर, निरंजन तटकरे, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील आदींनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. नाशिकमध्ये विकासकांनी गृहनिर्माण प्रकल्पातील म्हाडाच्या हिश्शातील सदनिका आणि भूखंड देण्यास विरोध केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या बाबत महसूल विभागाकडून सात सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल महसूल विभागाला सादर केला आहे. तो नुकताच नगरविकास विभागाकडे आला आहे. त्याचा तपशील सभागृहात केला जाईल, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. पण, त्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली अखेर, सभापतींनी हा प्रश्न राखून ठेवला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शंभूराज देसाई यांची कोंडी केली. 

नवी मुंबईत ८०० सदनिका पडून ?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ची गरिबांसाठी राखीव असलेली सदनिका संबंधित प्रवर्गातील गरिबांना दिली जात नाहीत. सदनिकांचा लिलाव जाणीवपूर्वक काढला जात नाही, त्या सदनिका परस्पर भाड्याने दिल्या जातात. ज्या लाभार्थ्याला लिलावात सदनिका लागली आहे, त्याला न देता त्रयस्थ व्यक्तीला भाड्याने दिली जाते. गृहनिर्माण प्रकल्पातील २० सदनिका गरिबांसाठी म्हाडा किंवा सिडकोला द्यावी लागू नयेत म्हणून बांधकाम व्यावसायिक मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे विभाजन करून चार हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले जातात, असा शशिकांत शिंदे यांनी केला. तर सतेज पाटील यांनी नवी मुंबईत ८०० सदनिका पडून आहेत. या सदनिकांचा जाणीवपूर्वक लिलाव काढला जात नाही, असा आरोप केला.

कठोर कारवाईची ग्वाही

या बाबतची सर्व माहिती संकलित करून संबंधित सर्व माहिती सभागृहासमोर मांडली जाईल. या बाबत बांधकाम व्यावसायिक, म्हाडा, सिडकोचे अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्या कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठिशी घालणार नाही, अशी माहिती देसाई यांनी  सभागृहाला दिली. पण, सभापती शिंदे यांनी सदनिका गैरव्यवहार प्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.