मुंबई : राज्यातील जायकवाडी, भंडारदरा, कोयना, उजनी, वैतरणा यासारख्या दहा प्रमुख धरणांच्या लगतच्या जागांचा पर्यटन विकास करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने पुढाकार घेतला आहे. जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या धरणालगतच्या जागा ताब्यात घेऊन तेथे पर्यटन सुविधा विकसित करण्याचा प्रस्ताव पर्यटन संचालनालयाने जलसंपदा विभागाकडे पाठविला आहे. गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या या प्रस्तावाला आता पुन्हा गती देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पर्यटन आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. धरणांच्या परिसरातील उपलब्ध जागांचा वापर करून पर्यटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निवास व्यवस्था, रेस्टॉरंट, टेन्ट सिटी तसेच वॉटर स्पोर्ट्ससारखे उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागाने या जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटन विभागाकडून संबंधित ठिकाणांचा नियोजनबद्ध विकास केला जाणार आहे. धरण परिसरातील निसर्गसौंदर्य, पाणीसाठा आणि विस्तीर्ण जागा उपलब्ध असल्याने या भागांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठा विकास होऊ शकतो. पर्यटन संचालनालयाने यापूर्वी पाठविलेल्या प्रस्तावाला जलसंपदा विभागातील काही उच्च अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने हा प्रकल्प रखडला होता. जलसंपदा विभागानेच अशा प्रकारच्या पर्यटन सुविधा किंवा हॉटेल प्रकल्प उभारावेत, अशी पर्यायी संकल्पना जलसंपदाच्या काही अधिकाऱ्यांकडून पुढे करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अधिकृत पर्यटन विकासाला विलंब होत असतानाच धरणालगतच्या अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ आणि काही व्यावसायिकांच्या माध्यमातून बंगले, रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि टेन्ट उभारण्यात आल्याने भविष्यात ही बांधकामे हटविणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. धरण परिसराचा नियोजनबद्ध आणि अधिकृत पर्यटन विकास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. धरणांच्या परिसरातील जमिनींचा पर्यटनासाठी शाश्वत आणि नियोजनबद्ध वापर करण्याचा पर्यटन विभागाचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावाला शासनस्तरावर लवकरच गती मिळण्याची शक्यता आहे.