मुंबई : महाराष्ट्रात ‘लिव्हिंग विल’ डिजिटल करण्याच्या निर्णयामुळे वैयक्तिक, वैद्यकीय आणि वारसा नियोजनाच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडणार असून, हा देशातील पहिलाच असा उपक्रम ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय अधिक सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने नोंदवता येणार आहेत.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता ‘लिव्हिंग विल’ डिजिटल स्वरूपात नोंदवण्यासाठी विशेष ऑनलाइन व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. mahaulb.in या पोर्टलवर नागरिकांना आपली लिव्हिंग विल अपलोड करून कायमस्वरूपी जतन करता येणार आहे. ही सुविधा राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीत असताना भविष्यातील वैद्यकीय उपचारांबाबत दिलेली लेखी सूचना होय. जर एखादी व्यक्ती गंभीर आजारामुळे निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसल्यास तिच्यावर कृत्रिम उपचार करावेत की नाही याबाबत स्पष्ट निर्देश या दस्तऐवजात दिलेले असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा प्रकारच्या इच्छापत्रांना कायदेशीर मान्यता आहे.डिजिटल प्रणालीमुळे या महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची सुरक्षितता आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. पारंपरिक कागदी स्वरूपात लिव्हिंग विल हरवण्याचा, खराब होण्याचा किंवा फेरफार होण्याचा धोका असतो; मात्र डिजिटल नोंदणीमुळे हे सर्व धोके कमी होतील. तसेच, गरजेच्या वेळी रुग्णालय, कुटुंबीय किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना ही माहिती सहज मिळू शकणार आहे, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि जलद होईल.
या प्रक्रियेत महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी ‘कस्टोडियन’ म्हणून काम पाहणार असून ते लिव्हिंग विलची पडताळणी, नोंदणी आणि सुरक्षित जतन करण्याची जबाबदारी पार पाडतील. अर्ज केल्यानंतर निश्चित कालावधीत कागदपत्रांची तपासणी करून ती अधिकृत नोंदीत समाविष्ट केली जाईल.
एकूणच डिजिटल लिव्हिंग विल ही संकल्पना नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील निर्णयांवर नियंत्रण देणारी ठरत असून राज्याच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय यंत्रणेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
