मुंबई : राष्ट्रीय दिव्यांग रोजगार प्रोत्साहन केंद्राच्या (‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल) अभ्यासानुसार, राज्यातील केवळ ६ टक्के अपंगांनाच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था रोजच्या प्रवासाकरिता सुलभ वाटते. ‘दिव्यांग हक्क कायदा, २०१६’ लागू होऊन १० वर्षे झाली तरीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणींमुळे अनेक अपंग शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगारापासून वंचित राहत आहेत.
एनसीपीईडीपीच्या अभ्यासात महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमधील ३११ व्यक्ती आणि ८४ नागरी संस्थांचे सर्वेक्षण नोंदविले आहे. सर्वेक्षणात बहुतांश मुंबई आणि पुणे या शहरांमधून सहभाग नोंदविला आहे. सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत असले तरीही दिव्यांगांच्या गरजांना अनेकदा रचनेची (डिझाइनची) प्राथमिक आवश्यकता मानले जात नाही. दिव्यांगाकरिता ‘लो-फ्लोअर’ (कमी उंचीची) बस मिळाली, तर अनेकदा त्या बसचे थांबे सुलभ नसतात. पदपथ किंवा फूटपाथ यांची रचना करताना दिव्यांगांच्या गरजांचा विचार होत नाही.
सध्या महाराष्ट्रातील केवळ २६ टक्के दिव्यांगांकडेच रोजगार उपलब्ध आहे. आधुनिक प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्यात ‘डिजिटल सुलभतेचा’ अभाव आहे. दृष्टिहीनांच्या बाबतीत अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समध्ये ‘स्क्रीन रीडर्स’ किंवा ‘व्हॉइस-ओव्हर’ (आवाज-आधारित) कार्यप्रणालीं नाही. माहिती वाचण्यासाठी किंवा नेव्हिगेशनसाठी आवश्यक ‘हाय-कॉन्ट्रास्ट’ आणि ‘ब्राइटनेस’ सेटिंग्जही उपलब्ध नाहीत.
महाराष्ट्रातील अपंगत्व आणि सुलभता
- शासकीय योजनेचा लाभ घेणारे – ३८ टक्के
- शासकीय योजनेचा लाभ न घेणारे – ६२ टक्के
दरमहा उत्पन्न
- दरमहा १५ हजांरांपेक्षा कमी उत्पन्न – ६९.४१ टक्के
- रोजगारक्षम दिव्यांग- २६ टक्के
दिव्यांगत्व प्रकारानुसार रोजगारक्षम
- शारीरिक- ३४ टक्के
- बौद्धिक- २ टक्के
आरोग्यसेवेतील आव्हाने
- उपचारांचा वाढता खर्च
- वाहतुकीतील अडचणी
- तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता
- मर्यादित सेवा
सार्वजनिक वाहतुकीतील अडथळे
- बसमध्ये रॅम्पचा अभाव
- लो-फ्लोर वाहनांची कमतरता
- शहरापासून लांब रेल्वे स्थानक
- सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा वापर – २९ टक्के
- सहाय्यक तंत्रज्ञान वापर नाही – ७१ टक्के
अभ्यासातून समोर आलेले निष्कर्ष हे अंमलबजावणीचे प्रयत्न अधिक सक्षम करण्याची संधी आणि आव्हान आहे. हा कायदा जगातील दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांशी संबंधित सर्वात पुरोगामी कायद्यांपैकी एक आहे. या कायद्याचे पूर्ण फलिताकरिता, त्याविषयीची जागृती प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत-प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. सरकार, नागरी समाज आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्यामुळे हक्क, सेवा आणि रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या सुधारता येऊ शकते. – अरमान अली, कार्यकारी संचालक, एनसीपीईडीपी.
अपंग प्रमाणपत्राला विलंब
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ झाली आहे. जे.जे. रुग्णालयात दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी तब्बल आठ महिन्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुंबई -पुण्यापर्यंत उपचारासाठी प्रवास करावा लागत असल्याने महानगरांमधील रुग्णालयांवर प्रचंड ताण येत आहे. जिल्हा स्तरावरील प्रशासन स्थानिक पातळीवर आरोग्य सेवा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे.
