मुंबई : जिल्हा, तालुका स्तरावरील सांख्यिकी अधिक वस्तूनिष्ठ असावी, यासाठी प्रशासकीय सांख्यिकीचे शुद्धीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘महासारथी’सारख्या व्यासपीठाद्वारे सर्व विभागांची सांख्यिकी एकत्र करताना तिचा अधिकृत स्रोत निश्चित करण्यात येत आहे. त्यातून निर्माण होणार्या विशुद्ध सांख्यिकीचा उपयोग राज्याच्या समतोल विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाच्या प्रकाशन सोहळ्यात व्यक्त केला. यासंदर्भात मंत्रमिंडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शास्त्रीय निकषांंच्या आधारे जिल्ह्यांंच्या प्रगतीचे मापन करणार्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सारस्वत सहकारी बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालानुसार सर्वोत्तम तसेच लक्षवेधक कामगिरी करणार्या जिल्ह्यांंच्या जिल्हाधिकार्यांंचा मुख्यमंत्र्यांंच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव डॉ. सौरभ गर्ग यांंचे व्याख्यान यावेळी झाले. सांख्यिकीच्या शुद्धीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचे गर्ग यांनीही कौतुक केले.
अलिकडच्या काळात शुद्ध सांख्यिकीला तेलाप्रमाणेच अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. गेली कित्येक वर्षे राज्याच्या विकासाची आखणी करताना आर्थिक पाहणीतील आकडेवारीचा आधार घेतला जात असे. राज्यस्तरावर आपल्याकडे विविध माध्यमातून अतिशय चांगली आकडेवारी उपलब्ध होत असली तरी तालुका, गाव पातळीवरील आकडेवारी मोघम वाटते. त्यामुळे पुढील काळात नियोजन करतांना बिनचूक सांख्यिकी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. मात्र, ही आकडेवारी अधिक वस्तुनिष्ठ असावी, जेणेकरून योजनेच्या आखणीसाठी अधिक चांगला उपयोग होऊ शकतो यासाठी प्रशासकीय सांख्यिकीचे शुद्धिकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महासारथीचे व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्व विभागांची सांख्यिकी एकत्रति आणि एकमेकांना जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही योजनेसाठी कोणत्या विभागाने महासारथीकडून मिळणारी शुद्ध सांख्यिकी वापरण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. या उपक्रमामुळे राज्याच्या समतोल विकासाचे आपण जे स्वप्न पाहत आहोत, ते निश्चितपणे पूर्ण करता येईल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
राज्याच्या प्रगतीची मदार सध्या मुंबई आणि महानगर प्रदेशाच्या विकासावर असली तरीही अधिक काळ ही परिस्थिती राहणार नाही. हे लक्षात घेऊन मुंबईस पुण्या प्रमाणे नागपूर, नाशिक, गडचिरोली, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे औद्योगिक केंद्रे म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला आहे.यंदाचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे विकसित महाराष्टाच्या आराखड्याशी जोडला गेला असून, राज्यातील अविकसित भाग विकासाच्या प्रवाहात आणल्या शिवाय राज्याचा समतोल विकास होऊ शकणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. त्यासाठी देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आठ जिल्ह्यांना पुढे आणावे लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘आजमितीस महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटी रुपये इतकी असून लवकरच ५४ लाख कोटींंचे उद्दिष्ट्य आपण गाठणार आहोत. विकसित महाराष्ट्राच्या आराखड्यानुसार २०२९-३०पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. काही अडथळे आले तरी २०३१-३२ पर्यंत महाराष्ट्र देशातील एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे एकमेव राज्य असेल, असा ठाम विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
१७७ तालुक्यांचा विकास
विकसित भारताप्रमाणे विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गती पाहता येत्या पाच वर्षांत त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा व्यूहरचनात्मक विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, जिल्हा नियोजन निधीतील २५ टक्के निधी त्यावर खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील मागास दहा जिल्ह्यातील ७७ तालुक्यांसह अन्य जिल्ह्यांतील मागास १०० तालुके, असे एकूण १७७ तालुक्यांचा विकास केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
जिल्हाधिकार्यांंचा सन्मान
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालात अव्वल कामगिरी करणार्या जिल्ह्यांंच्या जिल्हाधिकार्यांंचा मुख्यमंत्र्यांंच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. त्यात मुंबई शहर व उपनगर, जालना, चंद्रपूर, रायगड, रत्नागिरी, वर्धा, गोंंदिया, धाराशिव, सांगली, हिंगोली या जिल्ह्यांंचा समावेश आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गोडाजी, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनोज जिंदल, वध्र्याचे जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., गोंदियाचे उपजिल्हाधिकारी विजय अवधानी, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जालन्याचे जिल्हाधिकारी सुकशिनी पगारे, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुंबईचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आंचल गोयल, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाष ढाकणे, महापौर रितू तावडे यांनी पुरस्कार स्विकारला.
‘लोकसत्ता’चे कौतुक
लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांंनी कौतुक केले. अशा प्रकारच्या उपक्रमांंमुळे जिल्ह्यांंमध्ये चांगल्या कामगिरीसाठी निकोप स्पर्धा निर्माण होते, असे ते म्हणाले. अन्य माध्यमांचा भर मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांवर असताना ‘लोकसत्ता’ने नेहमीच वेगळी भूमिका स्वीकारली, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्य प्रायोजक : सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड
सहप्रस्तुती : संजय काकडे ग्रुप
सहप्रायोजक : व्हॅलेंटिना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कमला ग्रुप
पॉवर्ड बाय : महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानिर्मिती
नॉलेज पार्टनर : गोखले इ्स्टिटट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे
डेटा पार्टनर : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन
