मुंबई : ड्रोन उद्योगाच्या वाढीसाठी ‘मानवरहित प्रणाली २०२६’ धोरणास राज्य शासनाने या महिन्यात मंजुरी दिली असली या धोरणात पारदर्शकतेचा अभाव असून ड्रोन धोरण व्यवसायविरोधी आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यातील आमचा व्यवसाय शेजारील आंध्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगणामध्ये स्थलांतरीत करण्याच्या विचारात आहोत, असा इशारा ड्रोन कंपन्यांनी दिला आहे. २० ड्रोन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची भेट घेऊत तसे निवेदन दिले.
राज्यात २० ड्रोन उद्योग आहेत. या व्यवसायामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक असून ४० हजार रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. २०२३ पर्यंत यामध्ये ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून राेजगारांची संख्या दिड लाखापर्यंत जाणार आहे. या कंपन्या महाराष्ट्र सरकारकडे तीन वर्षापासून ड्रोन धोरणाचा पाठपुरावा करत होत्या. अखेर सरकार या कंपन्यांशी चर्चा करण्यास तयार झाले. मात्र राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी ड्रोन धोरणावरील चर्चेला वेळ दिला नाही. उलट ड्रोन धोरण बनवणाऱ्या ‘प्रीमस कन्सलटंट’ या सल्लागार कंपनीशी चर्चा करण्यास सांगितले.
उद्योजकांनी केलेल्या सूचनांचा धोरणामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला नाही. मागच्या आठवड्यात ड्रोन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र या धोरणावर ड्रोन कंपन्यांनी जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. ड्रोन धोरणाच्या अंमलबजावणीचा शासनाचा आराखडा संथ आहे. ड्रोन धोरणात ठोस काही नाही. त्यामुळे आमचे ड्रोन उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतर करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे २० कंपन्यांनी मंत्री शेलार यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ती कंपनी कोणाची ?
मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची ड्रोन उद्योग प्रतिनिधींनी रविवारी भेट घेतली.यावेळी त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग यांच्याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ड्रोन उद्योगात अनुनभव नसलेल्या ‘प्रीमस कन्सलटंट’ या कंपनीला ड्रोन धोरण बनवण्याकामी सल्लागार नेमल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
इज ऑफ डुईंगचा फुगा फुटला :
देशात येणारी सर्वाधिक गुंतवणुकदारांची महाराष्ट्राला पसंती असते. कारण महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही राज्य आहे, अशी शेख महायुती सरकार सातत्याने मिरवत असते. मात्र ड्रोन उद्योगांनी आपले उद्योग राज्याबाहेर नेण्याचा इशारा दिल्याने राज्य सरकारने इज डुईंग बिजनेसचा फुगवलेला फुगा फुटला आहे.
तातडीची बैठक बोलवा :
‘ड्रोन टास्क फोर्स’ स्थापन करा. शासन, ड्रोन उत्पादक, प्रशिक्षण संस्था, तज्ज्ञ यांचा त्यामध्ये समावेश करा. ड्रोन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा. जमिनीच्या भाड्यापोटी अनुदान द्या, संशोधन केंद्रासाठी भांडवली अनुदान द्या, चाचणी सुविधा आणि ड्रोन कॉरिडॉरची उभारणी करा, ड्रोन उत्पादकांना शासकीय खरेदीत प्राधान्य असावे, वस्तू सेवा करामध्ये सवलत द्यावी या मागण्या ड्रोन उद्योजकांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या ड्रोन धाेरणात या उद्योगाच्या विकासाबाबत ठोस काही नाही. तुलनेत शेजारच्या राज्यांची धोरणे तुलनेत प्रोत्साहन देणारी आहेत. महाराष्ट्राने आपल्या धोरणात सुधारणा करावी, अशी मागणी आहे. प्रणवकुमार चित्ते, पीबीसी,ॲरो हब प्रा. लि.
