मुंबई : राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पर्जन्याची तूट आणि इतर प्रतिकूल घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप २०२६ हंगामासाठी प्रथम कळ लागू करुन दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने बुधवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाचे मार्गदर्शक नियम आणि आदेश जारी केले आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय व मार्गदर्शक सूचना
विनाविलंब मोफत अन्नधान्य पुरवठा
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विनाविलंब आणि सुरळीतपणे मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश व आधार सिडिंग
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही गरजू व्यक्तीने मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, उत्पन्नाच्या व उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत त्यांना ‘अंत्योदय अन्न योजना’ किंवा ‘प्राधान्य कुटुंब’ प्रवर्गात तातडीने समाविष्ट केले जाईल. यासाठी शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण करून त्यांना तात्काळ अन्नधान्य दिले जाईल.
स्थलांतरितांसाठी पोर्टेबिलिटी सुविधा
दुष्काळामुळे रोजगारासाठी किंवा पाण्यासाठी शेतमजूर व नागरिकांचे इतर भागात स्थलांतर होण्याची शक्यता असते. अशा स्थलांतरित नागरिकांना ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (Portability) योजनेअंतर्गत राज्यातील कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव (रेशन) दुकानातून ई-पॉस यंत्राद्वारे अन्नधान्य उचलण्याची सुविधा मिळेल. स्थलांतरामुळे एकही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची व्यक्तिगत दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काळाबाजार व अवैध साठेबाजीवर नियंत्रण
अन्नधान्याची उचल व वितरण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी कडक दक्षता आणि नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
