३० एप्रिलनंतरचे सामने राज्याबाहेर खेळवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुख्यमंत्री दुष्काळनिधीला पाच कोटींची देणगी आणि दुष्काळग्रस्त भागांत मोफत पाणीपुरवठा, असे भरभक्कम आश्वासन देऊनही इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) ३० एप्रिलनंतरचे सर्व सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) बुधवारी दिले. राज्यातील दुष्काळस्थिती लक्षात घेत बीसीसीआयने स्वतहून सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. त्याबाबतचा विचार करण्यासाठी त्यांना वारंवार सुचवण्यातही आले. मात्र तसे करण्याऐवजी आर्थिक नुकसानाचा गवगवाच बीसीसीआयकडून करण्यात आला, असेही न्यायालयाने सुनावले. ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या संस्थेने आयपीएल सामने अन्यत्र हलवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने बीसीसीआय आणि आयपीएल संघांना तडाखा दिला. आयपीएल सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याने परिस्थिती बदलणार नाही. परंतु राज्यात तीव्र पाणीटंचाईमुळे लोक तडफडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर खेळपट्टय़ांच्या देखभालीसाठी वापरण्यात आलेले पाणी येथील लोकांना उपलब्ध करून देता आले असते. अशा परिस्थितीत बीसीसीआय आणि आयपीएल संघांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन सामने अन्यत्र हलवण्याची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने ही अपेक्षा फोल ठरली, अशा शब्दांत न्यायालयाने बीसीसीआयच्या भूमिकेवर ठपका ठेवला. त्यामुळे ३० एप्रिलनंतरचे सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळवण्यात यावे आणि त्याच्या व्यवस्थेसाठी १५ दिवस देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारवर ताशेरे * मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हे पाण्यासाठी तडफडत आहेत, असे असतानाही राज्य सरकारने काणाडोळा केला आहे * स्टेडियमना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पालिकांची असल्याचे सांगत सरकारने जबाबदारी झटकली * सामने राज्याबाहेर हलवल्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकार एकीकडे म्हणते मात्र खेळपट्टय़ांच्या देखभालीसाठी वापरले जाणारे पाणी कुठून आणले जाते याची चौकशी सरकार करत नाही * यावरूनच सरकारला काहीच कारवाई करायची नाही, हे स्पष्ट होते बीसीसीआय आणि आयपीएल संघांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन सामने अन्यत्र हलवण्याची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यामुळे आम्हालाही आयपीएलचे सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. - उच्च न्यायालय
