मुंबई : राज्यासमोर आर्थिक संकटाबरोबरच दुष्काळाचे संभाव्य संकट उभे राहिले असताना शासनाने स्वतःच्या महसुली खर्चावर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने केली आहे. पहिल्यांदा आमदारांचे मानधन भत्ते कमी करा असे संघटनेने म्हटले आहे. राज्यातील विकासकामांची हजारो कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार, विकासक आणि संबंधित बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
सप्टेंबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, या पार्श्वभूमीवर आगामी बारा महिने राज्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी म्हटले आहे. विकासकामांची देणी वेळेत न मिळाल्यास बाजारातील पैशांचे चलनवलन मंदावून नवीन कामे आणि रोजगारनिर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर भोसले यांनी शासनासमोर दहा कलमी काटकसरीचा कार्यक्रम सुचविला आहे. विधानसभा, विधान परिषद आणि इतर लोकप्रतिनिधींचे वेतन ५० टक्क्यांनी कमी करावे, तसेच विविध भत्ते, प्रवास, निवास, दूरध्वनी आणि अन्य आर्थिक सुविधा १ ऑक्टोबर २०२६ ते जुलै २०२७ या कालावधीत स्थगित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठका महिन्यातून एक-दोन वेळा घेऊन खर्चात बचत करावी, मंत्री व लोकप्रतिनिधींचे अनावश्यक दौरे टाळून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामकाज सुरू ठेवावे, तसेच शासकीय वाहने व अन्य सुविधांच्या वापरावर नियंत्रण आणावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. निवृत्त लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या आर्थिक सुविधांमध्येही तात्पुरती कपात करण्याची मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय काही विनामूल्य योजनांच्या खर्चाचा फेरआढावा घेऊन उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारण आणि विकासकामांच्या प्रलंबित देयकांसाठी वापरावा, पुढील बारा महिने मोठ्या शासकीय जाहिराती व अनावश्यक सार्वजनिक कार्यक्रम टाळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दर पंधरा दिवसांनी आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी अपेक्षाही भोसले यांनी व्यक्त केली.
उच्च शिक्षण, विद्यापीठे आणि अन्य शासकीय क्षेत्रातील खर्चाचाही तात्पुरता फेरआढावा घेऊन बचतीच्या शक्यता तपासाव्यात, असे त्यांनी सुचविले आहे. दुष्काळाच्या काळात सामान्य जनतेवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासनाने प्रथम स्वतःच्या खर्चावर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे. राज्यातील चार लाख शासकीय कंत्राटदारांचे सुमारे 93 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. राज्य शासनाने ही थकबाकी दिलेली नाहीच पण दुष्काळ जाहीर जाहीर झाल्यानंतर 120 कोटी रुपये जल जीवन योजनेचे स्थगित केले आहे. त्यामुळे शासन शासकीय कंत्राटदारांचे पैसे थांबू शकत असेल तर लोकप्रतिनिधीं वर होणारी उधळपट्टी थांबवा असा सल्ला संघटनेने दिला आहे.
