मुंबई : अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीमुळे राज्य सरकारने ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळी तालुक्यांपैकी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात चारा टंचाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या भागात जनावरांसाठी चारा छावण्या न उभारता, थेट शेतकरी, पशुपालकांना अनुदान द्या, अशी मागणी होऊ लागली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांच्या नंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही थेट अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले होते. याच बैठकीत यंदा जनावरांसाठी चारा – छावण्या न सुरू करता, थेट शेतकऱ्यांना अनुदान द्या, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी केली होती. मागील अनुभव पाहता छावण्यांमध्ये होणारा गैरव्यवहार, जनावरांची आबळ, जास्त जनावरे दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार यंदा पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी थेट शेतकरी आणि पशुपालकांना अनुदान द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती.
कृषिमंत्री भरणे यांच्याकडेही चारा छावणी नको, थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणीचे अनेक निवेदने आली आहेत. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ निवारण उप समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली जाईल. सरकारकडे सर्व शेतकऱ्यांची, पशूधनाची माहिती उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट अनुदान पाठविणे सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. चारा छावण्यांमध्ये होणाऱ्या भष्टाचार, चारा छावण्या देण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांचा आग्रह आणि पुन्हा अनुदान रखडले म्हणून निर्माण होणारा रोष टाळण्यासाठी छावण्यांऐवजी थेट अनुदान सरकारच्याही सोयीचे आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत या विषयावर चर्चा होईल, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे भरणे यांनी म्हटले आहे.
थेट अनुदान, चारा डेपो, छावण्यांचा पर्याय
शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याची मागणी होत असली तरीही शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध कुठून होणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे थेट अनुदान न देता गावनिहाय चारा डेपो सुरू करण्याचा एक पर्याय आहे. चारा डेपोतून शेतकऱ्यांना चारा पुरविला जाईल. छावण्या सुरू करण्याचा पर्याय शेवटचा आहे. सध्या तरी नदीकाठावर, पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाण चारा पिकांची लागवड करून मोठ्या प्रमाणावर चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन, कृषी आणि आपत्ती व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने काम करीत आहेत. पुढील बैठकीत या बाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनवर्सन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली.
थेट अनुदान देण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करणार
चारा छावण्या सुरू करताना स्थानिक सेवा सोसायट्यांची, सहकारी संस्थांची मदत घ्यावी लागते. शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी छावण्यांमध्ये स्वतः निवारा उभा करावा लागतो. एका व्यक्तीला कायम छावण्यांवर थांबून रहावे लागते. चारा छावण्या जुनी संकल्पना आहे, आज सरकारकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे थेट चारा अनुदान देणे शक्य आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची उपसमितीही चारा छावण्यांऐंवजी थेट अनुदान देण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
