मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी व नागरिकांना दिली जाणारी आर्थिक मदत पुरेशी ठरत नसल्याने आर्थिक मदतीऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला केली आहे. याविषयीचे पत्र अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना राज्य अन्न आयोगाकडून पाठिवण्यात आले आहे.
राज्यात २०२६च्या खरीप हंगामात पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याया तालुक्यांसाठी विशेष उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था करण्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे.
राज्यात अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असून, १४ जिल्ह्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी आर्थिक स्वरूपात लाभ दिला जातो, मात्र यापूर्वीचा अनुभव पाहता ही मदत प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मिळत नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत संबंधित लाभार्थ्यांना आर्थिक मदतीऐवजी प्रत्यक्ष धान्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आयोगाने सरकारला ही सूचना केली आहे.
राज्य सरकारकडून प्रस्तावित असलेली आर्थिक मदत वेळेत पोहोचत नसल्याने तसेच सरकारकडून दिवळीपर्यंत ही मदत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र तोपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना अन्न टंचाईला सामोरे जावे लागू नये म्हणून राज्य अन्न आयोगाने धान्य पुरवठा करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत.
