धक्कादायक सत्य! दलित, आदिवासींचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी पळवला; सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा खर्च चक्क निम्म्यावर

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्यात २२९ योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये राज्यस्तरीय १५९ आणि ७० जिल्हास्तरीय आहेत. दोन्ही स्तरावरील योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षात २२ हजार ६५८ कोटी निधी प्रस्तावित होता, पैकी डिसेंबर अखेर ६ हजार २३५ कोटी खर्च झाले. मागच्या वर्षी १२ हजार १७१ कोटी रुपये खर्च झाले होते. बौद्ध वस्त्यांसाठी मागच्या वर्षी ८६२ कोटी निधी खर्च केला होता, यंदा हा खर्च २५९ कोटींवर अडला आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जाती घटकांच्या वस्त्यांवर यंदा ३३६ कोटी खर्च झाला, मागच्या वर्षी १३६८ कोटी खर्च केले होते.

अनुसूचित जातीच्या १२३ विद्यार्थ्यांना मागच्या वर्षी देशांतर्गत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली गेली, यंदा केवळ ६९ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी लाभार्थींची संख्या चालू वर्षात निम्म्यावर आणली आहे. वसतीगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या ५२ हजार विद्यार्थ्यांना मागच्या वर्षी स्वाधार योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिले होते. यंदा केवळ २६ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. ‘बार्टी’ संस्थेच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे मागच्या वर्षी ४६ हजार लाभार्थी होते, यंदा त्यामध्ये १० हजारांनी कपात केलेली दिसते.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत चालू वर्षात २१ हजार ४९५ कोटी निधी प्रस्तावित होता, पैकी ९ हजार २३९ कोटी खर्चासाठी उपलब्ध झाले. मागच्या वर्षी १४ हजार ४३६ कोटी निधी खर्च झाला होता. निधीच्या चणचणीचा फटका आश्रमशाळांना बसला आहे. ५०० आश्रमशाळांवर या वर्षी ९८० कोटी खर्च केले. मागच्या वर्षी आश्रमशाळांवरचा खर्च १७६६ कोटी होता.

राज्यात ३ हजार ‘पेसा’ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांना ५ टक्के अनुदान थेट मिळते. या वर्षी ‘पेसा’ ग्रामपंचायतींना १४९ कोटी अनुदान दिले, मागच्या वर्षी २७० कोटी अनुदान दिले होते. बारावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या वसतीगृहबाह्य आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वयम योजना राबवली जाते. चालू वर्षी त्यावर ८० कोटी खर्च झाले, मागच्या वर्षी हा खर्च १९४ कोटी इतका होता.