मुंबई : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात वाढीचा वेग कायम राखला असला, तरी महसुली तूट वाढत असल्याने भांडवली व अन्य खर्च भागविण्यासाठी राज्य सरकारचे बाजारातून कर्ज उभारण्यावरील अवलंबित्व वाढत असल्याचा इशारा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी दिला आहे. या प्रवृत्तीमुळे आगामी काळात वित्तीय आणि महसुली तुटीचा धोका अधिक तीव्र होऊ शकतो, असे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
करेतर उत्पन्न, केंद्रीय करांतील राज्याचा हिस्सा आणि केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे राज्याच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.९२ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत महसुली तूट वेगाने वाढल्याने खर्च भागविण्यासाठी सरकारला अधिक प्रमाणात कर्जाचा आधार घ्यावा लागला.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण, युवा प्रशिक्षण, तीर्थदर्शन, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, टोलमाफी आधी लोकप्रिय योजनांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा राज्याची देणी सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे. भांडवली खर्चात वाढ झाली असली, तरी तो एकूण खर्चाच्या केवळ १४ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला.
जीएसटी महसुलाचा आधार
राज्याच्या महसूलवाढीत वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) सर्वाधिक वाटा राहिला. त्याखालोखाल मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून महसुलाला चांगला आधार मिळाला. मात्र विक्री व व्यापार कर तसेच राज्य उत्पादन शुल्कातील वाढ मर्यादित राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
स्थूल राज्य उत्पन्नात वाढ
२०२४-२५ मध्ये राज्याच्या नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ११.७३ टक्के नोंदविण्यात आला. तो २०२३-२४ मधील ११.३८ टक्क्यांच्या तुलनेत किंचित अधिक आहे. देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १३.७० टक्के असल्याचेही कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या अनुदानात सातत्याने घट
२०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात एकूण घट झाल्याचे कॅगने निदर्शनास आणले आहे. २०२२-२३ या वर्षात अपवादात्मकरीत्या अनुदानात ३३ टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यापूर्वी वाढीचा दर २६ टक्के होता. मात्र त्यानंतरच्या सलग दोन वर्षांत केंद्राच्या अनुदानात घट नोंदविण्यात आली.
सेवा क्षेत्राचा दबदबा कायम
शेती आणि खाणकाम या प्राथमिक क्षेत्रांनी यंदा सुधारित कामगिरी नोंदवली. उत्पादन, वीज आणि बांधकाम क्षेत्रांची वाढ ४.९ टक्के राहिली. करोनानंतर या क्षेत्रातील वाढ मंदावली होती; ती आता स्थिर होत असल्याचे कॅगने नमूद केले आहे. सेवा क्षेत्राने मात्र मागील वर्षाप्रमाणेच ७.८ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ कायम ठेवली. राज्याच्या एकूण स्थूल राज्य उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा ६४ टक्के इतका राहिला.
