शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेमुळे राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षा धोक्यात; समायोजन स्थगित करण्याची मागणी

राज्यात एकीकडे इयत्ता दहावी व बारावीच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू असून, पुढील आठवड्यात लेखी परीक्षा सुरू होत आहेत. तर दुसरीकडे शिक्षण संचालकांनी राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन शिबिर आयोजित करण्याचा निर्णय घेत त्याचे वेळापत्रकही जाहीर केले. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ च्या नव्या संच मान्यतेची अमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनेक अनुदानित, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील तुकड्या ‘शून्य शिक्षकी’ ठरल्या आहेत. परिणामी, हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांचे समायोजन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर ३ मार्च व विभाग स्तरावर २५ मार्च रोजी शिबिरे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेत प्राथमिक याद्या, आक्षेप, सुनावण्या आणि अंतिम यादी जाहीर करणे अशी टप्प्याटप्प्याने उपस्थिती आवश्यक असल्याने शिक्षकांना वारंवार कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे याचा परिणाम इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षेवर होण्याची शक्यता शिक्षक संघटनांनी वर्तविली आहे.

१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय हा अन्यायकारक असून या निर्णयामुळे शेकडो तुकड्या बंद पडणार आहेत. हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक देण्यात यावा, तसेच इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरळीत सुरू राहाव्या यासाठी संचमान्यतेचे वेळापत्रक स्थगित करण्यात यावे, असे मुंबई मराठी अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी–मार्च महिन्यातील इयत्ता १० वी व १२ वीची परीक्षा, त्यानंतर शाळांमध्ये होणाऱ्या वार्षिक परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी, गुणनोंद व निकाल तयारी या अत्यंत महत्त्वाच्या शैक्षणिक कालावधीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी केली.