मुंबई : प्रदूषणाची हानी रोखण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारने विद्युत-वाहनांना सबसिडी दिल्यानंतरही राज्यातील नागरिकांनी विदयुत-वाहनांकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. राज्यात सध्याच्या घडीला एकुण ५ कोटी ३० लाख वाहनांची नोंद आहे. त्यापैकी फक्त ९ लाख २७ हजार ०६१ वाहने विद्युत-वाहने आहेत. म्हणजेच राज्यात एकूण वाहन नोदींच्या तुलनेत केवळ दोन टक्के विदयुत-वाहने आहेत.
पेट्रोल-डिझलेच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती, धुरामुळे निर्माण होणारे वायू प्रदूषण यामुळे विद्युत-वाहनांवर भर देण्यात आला. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील सबसिडी देउ केली. सार्वजनिक परिवहन महामंडळांना विदयुत-बसकरिता सबसिडी देण्यात आली. परंतु विद्युत-वाहन नको असे नागरिक म्हणत आहेत. विदयुत-वाहनांना चार्जिग करावे लागते. आजही चार्जिग स्टेशनची संख्या विदयुत गाड्यांच्या तुलनेत अपुरी आहे.
वाहन बाहेर काढल्यानंतर चार्जिग स्टेशन शोधावे लागते. चार्जिग स्टेशनची संख्या अपुरी असल्याने गाडी तिथपर्यत जाईल की नाही,याची खात्री नसते. चार्जिग स्टेशन मिळाले नाही तर गाडी टो करुन घरी आणावी लागते. त्यामुळे लांब पल्याचा प्रवास अनेकदा टाळला जातो. या वाहनांचा खर्च पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत जास्त आहे. या गाड्या दुरुस्तीसाठी शोरुममध्येच घेउन जाव्या लागतात,त्यामुळे खर्च जास्त असतो.याशिवाय या गाड्यांची रिसेल व्हॅल्यू खूप कमी आहे. त्यामुळे नागरिक विदयुत-वाहन खरेदी करत नाहीत.
राज्यातील वाहन संख्या
- एकूण वाहने—५ कोटी ३० लाख
- विद्युत वाहने—-९लाख २७ हजार
- पेट्रोल दुचाकी—३ कोटी
- विद्युत दुचाकी—८ लाख
शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स वाढली, तरी लांबच्या प्रवासासाठी किंवा ग्रामीण भागात अजूनही पुरेशी सोय नाही. विद्युत गाड्यांची किंमत पेट्रोल-डिझेल गाड्यांच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्के जास्त आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी ही एक मोठी गुंतवणूक ठरते. विद्युत वाहनांमधील बॅटरी काही वर्षानंतर बदलावी लागली. तर तो खर्च गाडीच्या किंमतीच्या निम्म्यापर्यंत जाऊ शकतो, ही भीती ग्राहकांना विद्युत वाहन खरेदी करण्यापासून रोखते. -विवेक पै,वाहतूक तज्ञ
