मुंबई : राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’अंतर्गत २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बस पूर्णपणे विद्युत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून त्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता विद्युत वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे. सुमारे १४ हजार बसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला आता ‘हरित ऊर्जे’ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प केला आहे.
या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना विद्युत वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, पथकर माफीमुळे प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर दर २५ किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे. चार्जिंग स्थानकासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनालाच चालना मिळणार नाही, तर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थात, हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होईल. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन राज्यात देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास व्यक्त त्यांनी व्यक्त केला.
‘डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे’ हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारांतील परिवर्तन आहे. ‘हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी’ हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
