मुंबई : राज्यात विद्युत वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण – २०२५’ अंतर्गत विविध घटकांना प्रोत्साहनपर निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
या निर्णयानुसार इ-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि., महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि युलर मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण २.५१ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
बेस्ट, नागपूर महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका या सहा जणांना मिळून ४.५५ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक इ-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. याशिवाय, एथर एनर्जी प्रा. लि., टीव्हीएस मोटर कंपनी, चेतक टेक्नॉलॉजी आणि इतर कंपन्यांना इ- दुचाकी व इ – तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ४.४५ कोटी रुपयापेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.
हा निधी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी इ-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इ-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
