मुंबई : अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर अधिक असल्याची टीका होते. त्या पार्श्वभूमीवर घरगुती वापर आणि उद्योगांच्या वीजदरात कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बुधवारी केली. घरगुती वापरासाठी १०० युनिटपर्यंत पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने २६ टक्के दरात घट होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात फडणवीस यांनी राज्यात विजेचे दर अधिक असल्याचा चुकीचा आरोप करण्यात येत असल्याचा दावा केला. याउलट महायुती सरकारने विजेचे दर कमी करण्याला प्राधान्य दिले आहे. घरगुतीप्रमाणेच उद्योगांच्या वीज दरात टप्प्याटप्प्याने कपात होणार आहे. १०० युनिटपर्यंतच्या घरगुती वापराच्या ग्राहकांना पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने २६ टक्के दर कपात होईल. १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत आणखी पाच टक्के सवलत मिळेल. उद्योग तसेच औद्योगिक वापराच्या ग्राहकांच्या वीज दरात प्रति युनिट २ रुपये १७ पैसे सवलत दिली जाणार आहे. आतापर्यंत दरवर्षी घरगुती, औद्योगिक, व्यापारी वीज ग्राहकांच्या दरात सरासरी नऊ टक्के वीज बिलात वाढ होत असे. पण २०३० पर्यंत सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीज बिलात सरासरी १.२ टक्के कपात होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
विद्युत प्रणालीच्या बळकटीकरणासाठी सुमारे तीन लाख कोटींची खासगी गुंतवणूक झाली आहे. २०३५ पर्यंत राज्यात हरित किंवा अपारंपारिक उर्जेचे प्रमाण हे एकूण वापराच्या ६५ टक्के असेल. तसेच सौरउर्जा साठवणूक करण्याची प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण ४६ लाख शेतीपंपधारकांपैकी ३३ लाख शेतकर्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. हे प्रमाण वाढविण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
वाढता कर्जाचा बोजा, वित्तीय तूट, दरडोई उत्पन्नात राज्याची पिछाडी या मुद्द्यांवर विरोधकांनी चर्चेत चिंता व्यक्त केली होती. त्याचा उल्लेख करीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची वित्तीय स्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला. देशाच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा हा साडेनऊ टक्के तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा वाटा हा १४ टक्के आहे. विदेशी गुंतवणूक, निर्यात सज्जता, नवउद्योमी, ठेवी, वस्तू व सेवा कर अशा विविध प्रकारांमध्ये देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे असे फडणवीस म्हणाले.
कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी राज्याची लोकसंख्या व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्जाचे प्रमाण हे तुलनेत कमीच आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे, असे निकष आहेत. राज्यात हेच प्रमाण १८.५० टक्के आहे. महाराष्ट्रापेक्षा ओडिशा १३ टक्के तर गुजरात १५ टक्के ही दोनच राज्ये पुढे आहेत.
कर्ज ११ लाख कोटींवर गेल्याबद्दल काही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी यातील ७० हजारांचे कर्ज हे केंद्राचे असून, त्याची परतफेड केंद्र सरकार करणार आहे. महसुली तूट, राजकोषीय तूट ही अधिकची दिसत असली तरी हे सारे प्रमाण निकषांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे भीतीचे कारण नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना राज्याला २०१३-१४ मध्ये १६ हजार ५८८ कोटींची मदत मिळाली होती. हीच मदत यंदा ८७ हजार कोटींवर गेल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २०३० किंवा २०३१ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरचे होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. २०१३-१४ मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान हे १६ लाख कोटी होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ही ५१ लाख कोटींची झाली आहे. राज्याच्या विकासाचा दर लक्षात घेता अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्स होण्यास फार वेळ लाागणार नाही. तसेच २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ही पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठेल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ७४ आमदारांनी भाग घेतला. तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी कर्जबााजीरपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
