मुंबई : देशभरातील सर्व उद्योगांना पर्यावरणविषयक विविध परवानग्या आता केंद्र सरकारच्या एकिकृत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने या अनुषंगाने उद्योगाच्या संमती शुल्क रचनेच व्यापक सुधारणा करून राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना दिला दिलासा दिला आहे.
उद्योगांना पर्यावरणविषयक विविध परवानग्या मिळणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे देशभरात एकच सामाईक संकेतस्थळ सुरू केले जात आहे. याकरिता केंद्र सरकारने राज्यांसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून दिली आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने २५ ऑगस्टला निर्णय घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संमती शुल्क रचनेत महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत.
केंद्राच्या एकिकृत संकेतस्थळानुसार जल, हवा प्रदूषण कायद्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत जैव वैद्यकीय, घातक अशा कचरा व्यवस्थापन नियमांकरिता स्वतंत्रपणे परवानग्या घेण्याची गरज नाही. या संकेतस्थळावरून एकाच टप्प्यात एकत्रित संमती दिली जाईल. राज्य सरकारने केंद्राने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेत सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय ऑनलाईन प्रणालीशी सुसंगत अशा या निर्णयामुळे राज्यातील उद्योजकांना ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चा थेट लाभ मिळणार असून परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे, अशी माहिती एमपीसीबीतील अधिकाऱ्यांनी दिली.
यानुसार उद्योगांना पाच ते २५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी एकरकमी शुल्क भरून उद्योग चालविण्यासाठीची परवानगी (कन्सेन्ट टू ऑपरेट) मिळविता येईल. एकदा मिळालेली परवानगी जोपर्यंत रद्द होत नाही, तोपर्यंत वैध राहील. आधीची नूतनीकरणाची पद्धत यामुळे रद्द झाली आहे.
हवा आणि जल प्रदूषण कायद्यांतर्गत स्वतंत्रपणे शुल्क न घेता भांडवली गुंतवणुकीवर एकत्रित वार्षिक शुल्क आकारले जाईल. उद्योगांच्या वर्गवारीनुसार वार्षिक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. त्यातील हरित उद्योगांना ५० टक्के, केशरी श्रेणीत असलेल्या ३० टक्के तर लाल श्रेणीत असलेल्यांना २० टक्के सवलत मिळेल.
औद्योगिक वसाहतींमधील लघू व सूक्ष्म उद्योगांना विनाशुल्क मंजुरी दिली जाईल. त्यासाठी केवळ स्वयं-प्रमाणित अर्ज सादर करावा लागेल. अशाच प्रकारच्या सवलती आरोग्य संस्था व रूग्णालयांनाही दिल्या गेल्या आहेत.
