मुंबई: राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेची व्याप्ती वाढवून यापूर्वीच्या सन २०१७ आणि २०१९च्या योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. त्यावर याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार विभागास दिल्याने कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी काही मंत्र्यांनी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागात फिरतो तेव्हा सन २०१७ आणि २०१९च्या कर्जमाफीपासून डावलण्यात आल्याच्या तक्रारी काही शेतकरी करीत आहेत. तसेच सन २०१७ च्या कर्जमाफीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. त्याच्या लाभापासून काही शेतकरी वंचित असून त्यांनाही लाभ द्यावा अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यावर याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागास दिले.
सन २०१७ मधील कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार काही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. मात्र अजूनही ६.५ लाख शेतकरी या अनुदानापासून वंचित असून त्यासाठी सुमारे ५,९७५ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. सहकार विभागाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून या निधीची मागणी केली असता केवळ ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्यामुळे अजूनही ५ हजार २७५ कोटींची गरज असून हे अनुदानही याच योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटीं रुपये खर्चाची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. यामध्ये दोन लाखांपेक्षा( मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज आहे अशा १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या १७.५५ लाख कर्ज खातेदार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. तर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्यास मुदत देण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांनी दोन लाखाच्या वरची रक्कम भरल्यानंतर त्यांच्या खात्यातही सरकारकडून दोन लाख रुपये जमा होणार आहेत. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.६३ लाख शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.
सहकार विभागाकडून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली असून शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात लवकरात लवकर पैसे जमा करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली.
