मुंबई: राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून तब्बल ९४ हजार आयकरदाते शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. तर या योजनेतील उर्वरित १६ लाख ९४ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात येत्या मंगळवारी एकाचवेळी तब्बल सात हजार कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा पुन्हा पीककर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची माहिती सहकार विभागील सूत्रांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर एकवेळ समझोता अंतर्गत त्यांच्याही कर्ज खात्यात सरकार दोन लाख रुपये जमा करणार आहे. या योजनेनुसार पहिल्या टप्यात दोन लाखाच्या आतील कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी सरकारने छाननीसाठी आयकर विभागाकडे पाठविली होती. त्यात तब्बल ९४ हजार आयकरदाते शेतकरी आढळून आले असून आता त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तर उर्वरित १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्याची यादी जाहीर करण्यात आली असून या शेतकऱ्यांनी आधारप्रमाणीकर केल्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यात पैसे जमा होणार आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत १० लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले असून येत्या दोन दिवसात आणखी शेतकरी आधार प्रमाणीकरण करतील.
येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डीबीटी द्वारे या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात एकाचवेळी सुमारे सात हजार कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकरी जस जसे आधार प्रमाणीकरण करतील त्यानुसार त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. अशाचप्रकारे एकवेळचा समझोता(ओटीएस) योजनेतील ६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यातही कर्जमाफीचे पैसे जमा केले जाणार आहेत अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
एनपीए कर्जखातेदारांनाही दिलासा
ज्या शेतकऱ्यांनी बँकाची पीक कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशी कर्जखाती बुडीत (एनपीए) ठरतात. एनपीएत गेलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व बँकासाठी व्याज सवलत योजना जाहीर केली असून त्यात बँक आणि शेतकरी यांनी कितीप्रमाणात नुकसान सहन करावे याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणास सर्व बँकानी मान्यता दिली असून एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांना कुलिंग पिरियड न ठेवता लगेच पुन्हा कर्ज देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. व्याज सवलत योजनेनुसार पीककर्ज जेवढे अधिक काळ थकलेले असेल तेवढा शेतकऱ्यांवरील कर्जभार कमी होणार आहे. मात्र हा आर्थिक भार सरकार स्वीकारणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांना लगेच पुन्हा कर्ज मिळणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
