राज्यात ७६ टक्के कर्जवाटप, रब्बीचे मात्र केवळ ४१ टक्के वाटप उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आल्यावर राज्यातही कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. त्यातच कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने वातावरण तापविले असतानाच कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनकुलता दर्शविली. सरकारच्या पातळीवर कर्जमाफीचे संकेत देण्यात आल्यावर कर्जच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ात तर शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडण्याचे टाळले आहे. राज्यभरातील स्थितीचा आम्ही याबाबत आढावा घेतला आहे. कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाल्यापासूनच वसुलीवर परिणाम झाल्याचे सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीयकृत बँका वसुलीसाठी तदागा लावतात, पण सहकारी बँका तेवढी टोकाची भूमिका घेत नाहीत. कर्जमाफ होणारच आहे तर हप्ते फेडायचे कशाला, अशी मानसिकता वाढत गेली. त्याचा फटका बँकांना बसला आहे. साखर पट्टय़ात थकबाकी वाढली साखरपट्टा समजल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीसाठी बँंकांनी वितरित केलेले कोटय़वधींचे कर्ज शेतकऱ्यांकडे थकीत आहे. साधारणत: २५ ते ३५ टक्क्य़ांपर्यंत असलेली कर्जथकबाकी वसूल करताना बँंकांना अनेक अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून शेतीकर्ज माफ होणार असल्याबाबतची शेतकऱ्यांची ठाम धारणा असल्यामुळे ही कर्जवसुली करताना बँंकांच्या नाकेनऊ आले आहे. मागील सलग दोन-तीन वर्षे कमी पाऊसमान झाल्याने साखर पट्टय़ात उसाचे क्षेत्र घटले आहे. यंदाच्या हंगामातही सोलापूरसारख्या सर्वाधिक ३८ साखर कारखाने असलेल्या जिल्ह्य़ात उसाची कमतरता असल्यामुळे साखर उत्पादन कमालीचे घटले आहे. त्याचा मोठा फटका शेती कर्जवसुलीला बसला आहे. यात पुन्हा शासनाकडून आज ना उद्या कधीतरी शेतीकर्ज माफ होण्याची शक्यता गृहीत धरून कर्जदार शेतकरी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. सोलापूर जिल्ह्य़ात जवळपास चार लाख २५ हजारांपर्यंत शेतकऱ्यांना शेतीकर्ज वाटप झाले आहे. त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती बँंकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे दोन लाख १९ हजार इतकी आहे. मागील वर्षी कर्जदार शेतकरी ८० हजारांएवढे होते. परंतु कर्जवसुली होत नसल्याने सद्य:स्थितीत कर्जदारांची संख्या वाढली आहे. दुसरीकडे गतवर्षीच्या तुलनेत कर्जवितरणही घटले आहे. गतवर्षी जिल्हा बँंकेने ८०६ कोटींचे कर्ज शेतीसाठी दिले होते. परंतु यंदा हा आकडा कमी होऊन ५१८ कोटींपर्यत खाली गेला आहे. म्हणजे गतवर्षांपेक्षा ३७८ कोटी कमी शेतीकर्ज दिले असताना जवळपास तेवढीच कर्जथकबाकी राहिली आहे. सद्य:स्थितीत सुमारे १४९६ कोटी ४८ लाखांच्या वसूलपात्र कर्जापैकी ३५.९३ टक्के कर्जवसुली थकली आहे. गतवर्षी थकबाकीचे प्रमाण २४.९४ टक्के इतके होते. त्यात आता ११ टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजे १२८ कोटींची कर्जवसुली घटली आहे. शेतीकर्जामध्ये ६० टक्के कर्ज ऊस उत्पादनासाठी दिले जाते. परंतु सध्या साखर कारखानेच अडचणीत असल्याने शेतकरीही संकटात सापडला आहे. कोल्हापुरात ९०० कोटींची थकबाकी कोल्हापुरात तेथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शेतीसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दोन लाख, ४२ हजार इतकी असून, विविध राष्ट्रीयीकृत बँंकांनी ६८ हजार शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज दिले आहे. एकूण अडीच हजार कोटींपर्यंत शेतकऱ्यांची रक्कम असून त्यांच्यावर २११० कोटी एवढे शेतीकर्ज आहे. त्यापैकी सुमारे ९०० कोटींची थकबाकी आहे. सांगली जिल्ह्य़ात ३५८० कोटींचे शेतीकर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १८२० कोटी इतके शेतीकर्ज दिले गेले आहे. यात १००९ कोटींचे कर्ज खरीप तर ८१० कोटी ७० लाख इतके कर्ज रब्बी हंगामासाठी देण्यात आले आहे. उद्दिष्टापेक्षा एक टक्का जास्त शेतीकर्ज वितरित झाले असले तरी प्रत्यक्ष कर्जवसुली समाधानकारक नाही, असे दिसून येते. सातारा जिल्ह्य़ात खरिपासाठी २ लाख ३९ हजार ९३८, तर रब्बीसाठी ८६ हजार ८ शेतक ऱ्यांनी असे एकूण १९५५ कोटी ८६ लाख २६ हजारांचे कर्ज घेतले आहे. कर्ज वसुलीवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते. नगरमध्ये २१०० कोटींचे कृषिकर्ज वाटप नगर जिल्हय़ात चालू वर्षी सर्व बँकांनी ३ लाख ७२ हजार ६०४ शेतकऱ्यांना खरिपात २१४४ कोटी ६८ लाखांचे कर्जवाटप केले. तर रब्बीत ९९ हजार ३६२ शेतकऱ्यांना ९२० कोटी ८४ लाखांचे वितरण केले. मात्र वसुली अवघी ३३ टक्के झाली आहे. नाशिक विभागात ९७० कोटींचे कर्जवाटप नाशिक विभागात खरीप व रब्बी पिकांसाठी वर्षभरात ११ लाख १३ हजार ३८ शेतकऱ्यांना तब्बल ९७० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. निश्चित लक्ष्यांकाच्या तुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. विभागात सर्वाधिक ३०९ कोटी ६०९ लाखाचे कर्जवाटप नाशिक जिल्'ाात तर सर्वात कमी ४३ कोटी ८४२ लाखाचे वाटप आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्'ाात झाले आहे. कर्जाची वसुली मात्र तेवढी समाधानकारक झालेली नाही. विभागात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आठ लाख १७ हजार ८२० सभासदांना ४६१ कोटी २०७ लाखाचे (९६ टक्के) कर्ज वितरित केले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज देताना हात आखडता घेतलेला नाही. त्यांच्यामार्फत दोन लाख ६५ हजार ३८२ शेतकऱ्यांना ४३८ कोटी ४७६ लाख रुपयांचे (७४ टक्के) कर्ज वितरित झाले. ग्रामीण बँकेने तीन कोटी ५९९ लाख तर खासगी बँकांनी ४९ कोटी ४०३ लाखाचे कर्ज वितरण केल्याची माहिती विभागीय उपनिबंधक कार्यालयाने दिली. जिल्हानिहाय विचार केल्यास नाशिक जिल्'ाात तीन लाख २० हजार ७८७ शेतकऱ्यांना एकूण ३०९ कोटी ६०९ लाखाचे (८८ टक्के), धुळे जिल्'ाात ७३ हजार ५९४ शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामात ६४ कोटी ९९६ लाख (६४ टक्के), नंदुरबार जिल्'ाात ४० हजार ७५४ शेतकऱ्यांना ४३ कोटी ८४२ लाख (७३ टक्के) तर जळगावमध्ये दोन लाख ६५ हजार ४०७ सभासदांना २४२ कोटी ९१ लाखाचे (८४ टक्के) कर्ज देण्यात आले. नगर जिल्'ाात चार लाख १२ हजार ४९६ शेतकऱ्यांना ३०९ कोटी ५७१ लाख (८१ टक्के) कर्ज वितरित करण्यात आले. रब्बी हंगामात नाशिक जिल्हा बँक एकाही शेतकऱ्याला कर्ज देऊ शकली नव्हती. खरीप हंगामात त्यांनी कर्जवाटप केले. रब्बीसाठी विभागात ८६ हजार ६४६ सभासदांना ११९ कोटी ६६५ लाखाचे (४४ टक्के) कर्ज वाटप झाले. खरीब पिकांसाठी १० लाख २५हजार ३९२ शेतकऱ्यांना ८५० कोटी ४४४ लाख रुपयांचे (९३ टक्के) कर्ज वाटप झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विभागात खरीप व रब्बी पिकांसाठी कर्ज वाटपासाठी ११८१ कोटी ८६७ लाखाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९७० कोटी ११० लाखाचे कर्ज वितरित करण्यात आले. मराठवाडय़ात ३३७१ कोटींचे कर्जवाटप, वसुलीवर परिणाम मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात ३३७१ कोटींचे कर्जवाटप झाले होते. मात्र, कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाल्यावर वसुलीवर त्याच परिणाम झाला आहे. एक ते दीड टक्काच वसूली झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. औरंगाबाद (३६१ कोटी), जालना (११४ कोटी), परभणी (१७३ कोटी), हिंगोली (७८ कोटी), लातूर (४९७ कोटी), उस्मानाबाद (४१४ कोटी), बीड (८२८ कोटी), नांदेड (९०५ कोटी) खरीप आणि रब्बी हंगामात कर्जवाटप झाले आहे. कोकणात हजार कोटींचे कर्जवाटप ठाणे, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील चार जिल्ह्य़ांमध्ये हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जवाटप झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात सर्वाधिक ४२६ कोटी ६६ लाख रुपये, ठाणे जिल्हा २०० कोटी, रायगडमध्ये १८९ कोटी तर सिंधुदुर्गमध्ये २७२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले होते. ठाणे जिल्ह्य़ात २८ हजारांपेक्षा जास्त, सिंधुदुर्ग (४४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले होते. विदर्भात ७२०० कोटींचे कर्ज वाटप विदर्भात खरीप आणि रब्बी हंगामामिळून सरासरी ७२०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी केलेल्या कर्ज वाटपाचा समावेश आहे. नागपूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्य़ात खरीप हंगामात कुठेही कर्ज वाटपाचे लक्ष पूर्ण झाले नाही. पूर्वी पीक कर्जाचे जास्तीत जास्त वाटप सहकारी बँकेकडून होत होते. मात्र नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा बँका आजारी असल्याने यावेळी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मार्फत पीक कर्ज वाटप करण्यावर भर देण्यात आला. आत्महत्या अधिक असलेल्या पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ात शंभर टक्के कर्ज वाटप झाले नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ात ६६ टक्के तर अमरावती जिल्ह्य़ात ७४ टक्के कर्ज वाटपाचे प्रमाण होते. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जाचक अटी हे सुद्धा कमी पीक कर्ज वाटपासाठी प्रमुख कारण ठरले. लेखन सहाय्य - उमाकांत देशपांडे, सुहास सरदेशमुख, चंद्रशेखर बोबडे, अनिकेत साठे, सतीश कामत, हर्षद कशाळकर, शलाका सरफरे, अभिमन्यू लोंढे, एजाजहुसेन मुजावर, दिगंबर शिंदे, दयानंद लिपारे, अशोक तुपे, मोहनीराज लहाडे, विजय पाटील
