मुंबई : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम- किसान) २१ व्या हफ्त्याचा निधी बुधवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. ९० लाख ४१ हजार २४१ पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात सुमारे १ हजार ८०८ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना बुधवारी २१ वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हप्त्याचा निधी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाला. रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी या निधीची मदत होणार आहे. पीएम – किसान योजना शेतकऱ्यांना निश्चित वार्षिक उत्पन्न सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाते.
राज्यात रब्बी हंगामातील पेरण्या वेगाने सुरू आहेत. या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, मशागतीसाठी पैशांची गरज असते. अशा निकडीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्यामुळे रब्बी हंगामाच्या तयारीला मदत होईल. राज्यात या योजनेचा मोठा लाभार्थी वर्ग असून, एकूण तब्बल ९० लाख ४१ हजार २४१ पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात सुमारे १ हजार ८०८ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम जमा होणार आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून मिळणारे वेळेवरचे आर्थिक सहाय्य हे शेतकऱ्यांच्या स्थिर उत्पन्न व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे, आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत विभागामार्फत पूर्ण पारदर्शकता व समन्वय राखला जात आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सरकारने अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नियमित अंतराने रोख रक्कम उपलब्ध होते, ज्यामुळे कर्जाची गरज कमी होते तसेच शेतीतील तातडीच्या खर्चाला मदत मिळते.
मागील हप्त्यांमध्ये डीबीटी प्रक्रियेचे पारदर्शक व्यवहार, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे आधार लिंकिंग आणि बँक पडताळणीमुळे योजना अधिक सक्षम झाली आहे. तसेच, नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या हंगामी आर्थिक नियोजनात दिलासा मिळतो आणि शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविका सुरक्षित राहण्यास मदत होते, असेही भरणे म्हणाले.

