मुंबई : परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित खटल्यांसाठी राज्यात आणखी २३ विशेष जलदगती न्यायालये कार्यरत करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी १ ऑगस्ट रोजी याबाबतची अधिसूचना काढली. त्यानुसार, विविध जिल्ह्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली आहे. हे अधिकारी २०२४ सालचा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकार प्रतिबंधक) कायदा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) मधील संबंधित तरतुदी आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ, मंडळ व इतर विशिष्ट परीक्षांमधील गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले चालवतील.
नव्या अधिसूचनेनुसार, बीड, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने घोषित केलेली ही विशेष जलदगती न्यायालये कार्यरत होणार आहेत. सातारा, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, वाशिम आणि नंदुरबार येथेही अशीच न्यायालये अधिसूचित करण्यात आली आहेत. मुंबईत, शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालय व मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय यामधून प्रत्येकी एका न्यायाधीशाची अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेषतः नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ही नवीन अधिसूचना उच्च न्यायालयाच्या २४ जुलैच्या आदेशानंतर काढण्यात आली. त्याद्वारे औरंगाबाद आणि नागपूर येथे दोन विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. औरंगाबादचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. पवार आणि नागपूरचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलशन आर. कोलते यांची २०२४ चा कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि महाराष्ट्र गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर हा विस्तार करण्यात आला आहे. या घोषणेनंतर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांना सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये नियुक्त करण्यास सांगितले होते. प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षेतील संघटित गैरप्रकार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमधील खटले तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेवरून मुंबई आणि नागपूरसह देशातील अनेक भागांत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या प्रकरणांचीच विशेषत्वाने सुनावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आता २५ जलदगती न्यायालये उपलब्ध झाली आहेत. अशा गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करणे आणि सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता बळकट करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
