मुंबई : जुनी विकासाची कामे आणि त्यासाठीची देणी थकित ठेवून नव्या कामांकरिता निधी मागणाऱ्या विभागांना चाप लावण्यात येणार आहे. त्याकरिता जुनी विकास कामे कुठवर आली आणि त्यांंच्या देण्यांचे किती पैसे थकित आहेत, याचा हिशोब विभागांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा अशा वित्तीय शिस्त न पाळणाऱ्या विभागांंच्या नव्या प्रकल्पांना निधीच मिळणार नसल्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे.
रस्ते, महामार्ग, पूल, बोगदे, रेल्वे, विमानतळे, धरण, तलाव, पाणी पुरवठा योजना, कालवे, बंधारे, इमारतींची दुरूस्ती अशा विकास कामांना मंजुरी देताना नियोजन विभागाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागते. मात्र अनेक विभाग या सूचना धुडकावून नवनवीन प्रकल्पांकरिता निधीची मागणी करत असतात. अशा विभागांना चाप लापण्याकरिता वित्त विभागाने मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. अशा आर्थिकदृष्ट्या बेजबाबदार विभागांच्या संबंधित लेखाशीर्षातील निधी वितरणावर थेट निर्बंध घालण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
या निर्देशांनुसार नवीन कामांसाठी निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविताना संबंधित विभागांना मागील तीन आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्चाची सरासरी तसेच मागील आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देणी आणि चालू आर्थिक वर्षातील नवीन खर्चाची एकत्रित माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आहे. ही माहिती प्रस्तावात नसल्यास निधी वितरणाच्या प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाणार नाही आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील, असा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे.
केवळ मोठी घोषणा किंवा अर्थसंकल्पातील कामे मंजूर करण्याऐवजी सरकारची प्रत्यक्ष खर्चाची क्षमता तपासता येईल. एखाद्या विभागाकडे आधीच अनेक सुरू असलेली कामे आणि त्यांची मोठी देणी असतील, तर त्याचवेळी नवीन कामांना मंजुरी देण्यामुळे निधीची कमतरता निर्माण होऊ शकते. यामुळे विभागांना आर्थिक शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
हे बंधनकारक
मागील ३ वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्चाची सरासरी, मागील वित्तीय वर्षातील प्रलंबित व नवीन वर्षातील देण्यांचा हिशोब, नवीन कामांचा खर्च
होणार काय?
आता नवीन प्रकल्पांपूर्वी जुन्या कामांची देणी चुकती करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. विभागांना खर्चाचा स्पष्ट ताळेबंद सादर करावा लागेल. विभागाच्या कामाची गती, कार्यक्षमता कळेल
