डिझेलच्या दरवाढीमुळे मच्छिमार व्यवसाय संकटात; प्रति लीटर २२ रुपयांची वाढ

आखाती देशातील युद्धामुळे आधीच स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झालेला असताना आता डिझेलच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे तेल कंपन्यांनी २० मार्च २०२६ पासून घाऊक किंवा औद्योगिक ग्राहकांसाठी डिझेलच्या दरात प्रचंड वाढ केली आहे.

सध्या सामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल पंपावर किरकोळ डिझेलचा दर सुमारे ९०.०३ रुपये प्रति लिटर असताना, मच्छीमार सहकारी संस्थांसाठी हाच दर ११२ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थांना तांत्रिकदृष्ट्या ”बल्क कन्झ्युमर” म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे, मच्छीमारांना किरकोळ दरापेक्षा प्रति लिटर २२ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. प्राथमिक क्षेत्रावर लादलेला हा एक प्रकारचा अन्यायकारक ”कर” आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.

जर सरकारने ही २२ रुपयांची तफावत तातडीने दूर केली नाही, तर महाराष्ट्रातील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे बंद होईल. मासळीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा इंधनाचा खर्चच जास्त होत असेल, तर मच्छीमार समुद्रामध्ये जाऊच शकणार नाहीत, ” असा इशारा कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी दिला आहे.

समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी स्पष्ट केले की, अशीच परिस्थिती २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी ओढवली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देऊन मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी ”तिसरा प्रवर्ग” तयार करण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून प्राथमिक क्षेत्राला औद्योगिक ”बल्क” दरांपासून वेगळे ठेवता येईल. मात्र, त्यावर कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने आज पुन्हा मच्छीमारांवर ही वेळ आली आहे.

मच्छीमार सहकारी संस्थांची ”बल्क/इंडस्ट्रियल” श्रेणीतून तातडीने सुटका करावी अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या सर्व किनारी जिल्ह्यांच्या वतीने ही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच

प्राथमिक क्षेत्रासाठी (मासेमारी आणि शेती) स्वतंत्र ”तिसरा प्रवर्ग” तयार करून त्यांना ”रिटेल” किंवा ”बल्क” यांपैकी जो दर कमी असेल, त्या दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.