‘सुधारित नागरिकत्व’बाबत सहा मंत्र्यांची समिती

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानसभेत घोषणा

(संग्रहित छायाचित्र)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : सुधारित नागरिक कायदा व राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांची समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली.

सुधारित नागरिक कायदा व राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यावरून देशभरात वादंग सुरू आहे. त्यामुळे या विषयाबाबत राज्य सरकारने काय केले पाहिजे, याचा अभ्यास करण्यासाठी अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सहा मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या समितीत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाला ही समिती मार्गदर्शन करेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची राज्यात अंमलबजावणी करावी, याविषयी भाजपने प्रस्ताव दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांचे मतभेद उघड होऊ नयेत, यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. ही तर ठाकरे सरकारची पळवाट आहे, अशी टीका भाजपचे आशीष शेलार यांनी केली आहे.

अंमलबजावणीसाठी भाजपचा प्रस्ताव

मुंबई : महाराष्ट्रात सुधारित नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर)ची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविषयी (एनआरसी) जनतेमध्ये पसरविण्यात आलेले गैरसमज दूर करण्यात यावेत, या मुद्दय़ांवर भाजपने विधानसभा व विधान परिषदेत चर्चा उपस्थित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज पत्रिकेत हा विषय नमूद करण्यात आला असला तरी त्यावर गुरुवारी सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही.

केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीबाबत शिवसेनेची अनुकूल भूमिका आहे. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख व ख्रिश्चन यांना देशाचे नागरिकत्व दिल्याने आणि सूचीमध्ये नागरिकांची नोंदणी केल्याने देशातील मुस्लिमांवर किंवा अन्य नागरिकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, त्यांना नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार नाहीत, अशी भाजपची भूमिका आहे व शिवसेनाही त्यास अनुकूल आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा ठाम विरोध केला असून धार्मिक आधारावर नागरिकत्वास विरोध केला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ांवर महाविकास आघाडीतील पक्षांमधील मतभेद वाढविण्याच्या दृष्टीने भाजपने ही राजकीय खेळी केली आहे. काही राज्यांनी सीएए, एनपीआर व एनआरसीविरोधात ठराव केला असून अंमलबजावणी करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तर भाजपने आता त्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी, असा प्रस्ताव विधिमंडळात आणला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maharashtra forms six ministers committee to look into citizenship amendment act zws