मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथे वर्ष ‘ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ लागू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्न, स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स व ऑनर्स विथ रिसर्च अभ्यासक्रमाची सुसूत्र, प्रभावी व एकसमान अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारकडून सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.
चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आठ सत्रांमध्ये विभागण्यात आला असून, तिसरे वर्ष पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन पर्याय उपलब्ध असतील. पहिला पर्याय म्हणजे चार वर्षीय ऑनर्स पदवीसाठी विद्यार्थ्यांना एकूण १६० ते १७६ श्रेयांक पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या अभ्यासक्रमात मुख्य विषय आणि बहुविषयक गौण विषय, ओपन निवड विषय, कौशल्य अभ्यासक्रम तसेच सहशैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश असेल. चौथ्या वर्षात ४ श्रेणीची आंतरवासिता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
तसेच दुसऱ्या पर्यायात ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ पदवी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुख्य विषयात १२ श्रेणीचा संशोधन प्रकल्प किंवा प्रबंध पूर्ण करावा लागेल. हा प्रकल्प सातव्या आणि आठव्या सत्रात विभागला जाईल. चार वर्षांच्या ऑनर्स अभ्यासक्रमाचे चौथे वर्ष हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी समकक्ष मानले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणात सुलभता मिळणार आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही संशोधन पद्धती आणि आंतरवासितेचा समावेश करण्यात आला आहे.
चौथ्या वर्षात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी पहिल्या तीन वर्षांत १२० ते १३२ श्रेयांक मिळवणे बंधनकारक आहे. ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’साठी मात्र किमान ७.५ सीजीपीएची अट घालण्यात आली आहे. तसेच, पीएचडी मार्गदर्शकांच्या संख्येनुसार प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या महाविद्यालयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पीएचडी संशोधन केंद्रे आहेत, त्यांना चौथे वर्ष सुरू करण्यास तुलनेने सुलभता मिळणार आहे. मात्र केवळ तीन वर्षांचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांना चौथे वर्ष सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांसमोर पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची उपलब्धता आणि संशोधन क्षमता वाढवण्याचे आव्हान उभे राहणार आहे.
दरम्यान, ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ (एबीसी) पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून मल्टिपल एंट्री-एक्झिट प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. परीक्षापद्धतीत सतत मूल्यमापन आणि सत्रअखेर परीक्षा असा दुहेरी फॉर्म्युला राहणार असून, त्याचे तपशील संबंधित विद्यापीठे निश्चित करणार आहेत.
