नवीन राज्याच्या निर्मितीमुळे कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप करावे, अशी मागणी तेलंगणा सरकारने केली असली तरी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना करण्यात आलेल्या पाणी वाटपात बदल करू नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. कृष्णा खोरे लवादाने २०१४ मध्ये खोऱ्यातील पाणी वाटपाचा आदेश दिला होता. त्यानुसार महाराष्ट्राला ८१ टीएमसी, आंध्र प्रदेश १९० टीएमसी तर कर्नाटकला १७७ टीएमसी पाणी देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा हे नवीन राज्य अस्तित्वात आल्यावर या राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप व्हावे, अशी मागणी केली. त्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेल्या पाणीवाटपात फेरबदल करू नये, अशी भूमिका मांडली. आंध्र प्रदेशच्या वाटय़ाला आलेल्या पाण्यातच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये वाटप व्हावे, अशी केंद्राची भूमिका आहे.
