मुंबई : विविध कर रूपाने गोळा होणाऱ्या महसुलातून राज्यांना निधीचे वाटप करताना जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला १० हजार ९३० कोटी आले आहेत. उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर तसेच विविध कर रूपाने गोळा होणाऱ्या महसुलातून राज्यांना १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीवरून ४१ टक्के रक्कम दिली जाते. ४१ टक्के रक्कम देण्याची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात ३३ टक्केच रक्कम मिळते, असा आरोप तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनि मागे केला होता.
जानेवारी महिन्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना १ लाख ७३ हजार कोटींची रक्कम हस्तांतरित केली आहे. डिसेंबरमध्ये ८९ हजार कोटी रक्कम देण्यात आली होती. विविध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्राने यंदा राज्यांना देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत वाढ केल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्याने दिली.
यंदा महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०,९३० कोटी रुपये आले आहेत. याआधी ऑक्टोबर महिन्याता राज्याच्या वाट्याला ११ हजार २५५ कोटी रुपये आले होते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला कर महसुलातून ६९,७७० कोटी रुपये मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षात या रक्कमेत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> महाविकास आघाडीत धुसफुस; शिवसेनेच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीही स्वतंत्र लढण्याची तयारी
कर्नाटकची टीका
जानेवारी महिन्यासाठी केंद्राने निधीचे वाटप करताना उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ३१ हजार कोटी दिले आहेत.
बिहार (१७,४०३ कोटी), मध्य प्रदेश (१३,५८२ कोटी), पश्चिम बंगाल (१३ हजार कोटी) या चार राज्यांना अधिक निधी देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशला अधिक निधी देताना नेहमीप्रमाणे कर्नाटकवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार डी. के. सुरेश यांनी केला आहे. कर्नाटकच्या वाट्याला ६३१० कोटी रुपये आले आहेत. कर रुपाने जमा होणाऱ्या महसुलातून राज्यांना निधी देण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसाच निधीचे वाटप केले जाते, असे वित्त विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
